राष्ट्रियसभा २० सदस्यको फागुन २१ मा पदावधि सकिँदै, गठबन्धन दीर्घकालीन सहकार्यको रणनीतिमा
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षसहित एकतिहाइ सदस्यको आगामी फागुन २१ गते पदावधि सकिँदैछ । चारवर्षे पदावधि सकिनेमा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र विषयगत समितिका सभापतित्रय तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी र परशुराम मेघी गुरुङसमेत छन् ।
नेकपा (एमाले)का आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार र नेपाली कांग्रेसका तीन सदस्यको पनि फागुन २१ कार्यकाल समाप्त हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट विषयविज्ञका रूपमा मनोनित सदस्य बिडारीको पनि सोही मितिमा चारवर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ ।
पदावधि समाप्त हुनेमा अगमप्रसाद वान्तवा राई, उदया शर्मा पौडेल, कविता बोगटी, खीमकुमार विक, चक्रप्रसाद स्नेही, जीवन बुढा, दृगनारायण पाण्डे, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, तारादेवी भट्ट, दीनानाथ शर्मा, नैनकला ओझा, राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, शान्तिकुमारी अधिकारी र शेरबहादुर कुँवर छन ।
विसं २०७५ असार ४ गते भएको गोला प्रथाद्वारा चारवर्षे पदावधि कायम भएका सदस्यको पदावधि सकिन लागेको हो । स्थायी सदन भएकाले राष्ट्रियसभाका एकतिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । चारवर्षे पदावधि सकिनेमा सात महिला, तीन दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकबाट दुई र अन्य समुदायका सात सदस्य छन् । माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । सरकारले राजनीतिक दलको सहमतिमा एकतिहाइ सदस्यको रिक्त हुने पदका लागि निकट भविष्यमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ । सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । प्रवुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले राष्ट्रियसभालाई परिपक्व सदन मानिन्छ । विसं २०७४ भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले २७, नेपाली कांग्रेस १३, माओवादी केन्द्र १२ तथा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सड्घीय समाजवादी फोरमले दुई÷दुई सिटमा विजयी हासिल गरेका थिए ।
सत्तारुढ गठबन्धन दीर्घकालीन सहकार्यको रणनीतिमा
विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा एक–अर्काप्रति फरक दृष्टिकोण राखे पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले दीर्घकालीन सहकार्यको रणनीति बनाएका छन् । उनीहरूले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन समन्वय समिति गठनदेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तथा प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभा उपनिर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएका छन् ।
संघीय र सातै प्रदेशमा गठबन्धन सरकारपछि पाँच दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनतिर ध्यान दिएका हुन् । माघ दोस्रो साताभित्र राष्ट्रिय सभामा १९ सांसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका २२ सिट खाली छन् । निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभाका चार र प्रदेश सभाका १८ सिटमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ । चैतमा स्थानीय तहको चुनावअगाडि उपचुनाव गर्न आयोगको आग्रह छ ।
सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रिय सभा चुनाव र उपनिर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो निर्णयले गठबन्धन दीर्घकालीन सहकार्यमा प्रवेश गरेको बताए । गठबन्धनको निर्णयले तीन तहको निर्वाचन तयारीमा जुटेको विपक्षी एमालेका लागि चुनौती थपेको छ । यसअघि गठबन्धनले २४ साउनमै सरकारको प्राथमिकतासहितका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय समिति गठन गर्दै गठबन्धनलाई उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म लैजाने सहमति भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘गठबन्धन सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार सञ्चालन समन्वय समितिको गठन भएको छ । साथै निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र उपनिर्वाचनहरूमा पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्त रूपमा तयारी गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । (नयाँ पत्रिका)
