सन २०४५ सम्म नेट शून्य उत्सर्जनमा पुर्याउने नेपालको लक्ष्य :प्रधानमन्त्री देउवा
लन्डन – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले सन २०४५ भित्र शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् ।
स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सोमबार आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वसम्मेलन (कोप २६) अन्तर्गतको ‘वर्ल्ड लिडर्स समिट’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कार्वन उत्सर्जनलाई घटाउन नेपालले गरेका प्रयासहरु विश्वका अन्य मुलुकले पनि अनुशरण गर्न सक्ने बताए।
वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा थप हुन नदिने लक्ष्य (नेट जिरो) हासिल गर्न हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन जतिसक्दो घटाउने र बाँकी रहेकोलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता अनुसार झन्डै २०० वटा देशहरूले तापमान वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसभन्दा कममा राखेर जलवायु परिवर्तनका खराब असरहरू नियन्त्रण गर्न सहमति जनाएका थिए । वैज्ञानिकहरुका अनुसार त्यसका लागि सन् २०५० सम्म जति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै घटाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालले प्रस्तावित मिति भन्दा ५ वर्ष अगावै (सन् २०४५ भित्र) ‘नेट जिरो’ मा पुग्ने लक्ष्य राखेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा कूल उर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ उर्जाबाट पूर्ति गर्न सुनिश्चित गरिने र सन् २०३० सम्म पनि देशको कूल वन क्षेत्र ४५ प्रतिशतबाट घट्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। हालै नेपालले हानी नोक्सानी सम्बन्धी दीर्घकालिन रणनीति र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना स्वीकृत गरेको जानकारी दिंदै कम्तिमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त स्थानीय जलवायु सम्बन्धी कार्यलाई सहयोग प्रदान गर्ने नीति लिएको उनले बताए ।
नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेश गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
‘हिमाली क्षेत्र दिन प्रतिदिन प्रभावित हुँदै गैरहेको छ’
प्रधानमंत्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालको हिमाली क्षेत्र दिन प्रतिदिन प्रभावित हुँदै गैरहेको बताउँदै यसको संवेदनशिलताप्रति नेपाल मात्र नभइ सिंगो विश्व समुदाय चिन्तित हुनुपर्ने बताए ।
“हिमाल संसारकै पानीको मुख्य स्रोत भएकाले यसमा पर्ने असरले विश्व समुदायलाई नै प्रभावित पार्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । हिमाललाई केवल हिमालको रुपमा मात्र नभई समग्र मानव समाजको उन्नति र प्रगतिको स्रोतको रुपमा लिनुपर्छ,” उनले भने।
सन् २०१५ मा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस संझौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विकसित मुलुकहरू पनि संझौता कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । “हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरले समुन्द्र नजिकका सबै राष्ट्रलाई प्रभावित पर्दछ,” उनले भने।
नेपालले निर्माण गरेको अनुकूलन योजना (एडेप्टेशन प्लान) कार्यान्वयन गर्न झण्डै पचास अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित निकाय तथा सरकारहरुले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालले बेमौसमी वर्षाका कारण पछिल्ला दिनमा जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको चर्चा गर्दै प्रधानमंत्री देउवाले नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्राकृतिक प्रकोपको चपेटा परेको बताए ।
सम्मेलनमा ११७ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।
‘वर्ल्ड लिडर्स समिट’ मा भाग लिन गत शुक्रबार लन्डन आइपुगेका प्रधान मंत्री देउवा आइतबार बेलुका स्कटल्याण्ड पुगेका थिए।
उनी बुधबार नेपाल फर्कंदै छन् ।
