इजरायली संसदद्वारा पारित विभेदकारी कानूनप्रति सहयात्रा अन्तरराष्ट्रिय अलाएन्सको कडा आपत्ति
टोरन्टो – सामाजिक न्यायका लागि सहयात्रा अन्तरराष्ट्रिय अलाएन्सले इजरायली संसदद्वारा आतंकवादको आरोप लागेका प्यालेस्टिनीहरूलाई लक्षित गर्दै मृत्युदण्डको प्रावधान समेटिएको कानून पारित गरेको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रत्सना गरेको छ ।
“जातीयता तथा राष्ट्रियताको आधारमा फरक–फरक दण्ड व्यवस्था लागू गर्ने यस्तो प्रावधान मौलिक मानव अधिकार र कानूनको नजरमा समानताको सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो,” अलाएन्सले भनेको छ ।
“आजको विश्व, जहाँ सामाजिक न्याय, मानव गरिमा र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउने प्रयासहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा यस्तो विभेदकारी कानूनको निर्माण हुनु अत्यन्तै चिन्ताजनक तथा पश्चगामी कदम हो। पहिचानका आधारमा असमान दण्डलाई संस्थागत गर्ने कुनै पनि कानूनी संरचनाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउँछ,” अलाएन्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
“यस घटनाले इतिहासमा रहेका विभेदकारी कानूनी व्यवस्थाहरूको सम्झना दिलाउँछ—जस्तै नेपालको १८५४ को मुलुकी ऐन, जसमा जातीय आधारमा फरक दण्डको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्ता कानूनी संरचनाहरूलाई समयसँगै अन्यायपूर्ण र आधुनिक मानव अधिकारका मूल्यसँग असंगत ठहर गरिँदै आएको छ।”
सहयात्रा अन्तरराष्ट्रिय गठबन्धनले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई उक्त कानूनविरुद्ध स्पष्ट र सैद्धान्तिक अडान लिन आह्वान पनि गरेको छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई उक्त कानून तत्काल फिर्ता गराउन कूटनीतिक तथा नैतिक दबाब सिर्जना गर्न आग्रह पनि गरेको छ । यसमा असफलता देखिएमा विभेदकारी न्याय प्रणाली सामान्यीकरण हुने र अन्यायको चक्र अझ गहिरो हुने खतरा रहन्छ, ले जनाएको छ।
“हामी विश्वव्यापी मानव अधिकार संगठनहरू, कानूनी निकायहरू तथा नागरिक समाजलाई यस विषयमा एकजुट भई आवाज उठाउन र बिना भेदभाव मानव अधिकारको रक्षा गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न अपिल गर्दछौं। न्याय कहिल्यै चयनात्मक हुनु हुँदैन। कानूनको नजरमा समानता सम्झौताको विषय होइन,” अलाएन्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
