रवि लामिछानेको मुद्दा: प्रमाणको ‘फाइल’ फेरि खोलिँदै
सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरबाट ‘उन्मुक्ति’ दिन खोजेको भनिएको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारलाई थप प्रमाण बुझाउन कडा आदेश दिएको छ ।
सरकारी वकिलहरूले बहसका क्रममा “अभियोगपत्र दायर भएपछि थप प्रमाण भेटिएकाले मुद्दा संशोधन गरिएको” दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले उक्त दाबीलाई सजिलै पत्याएको छैन । अदालतले ती भनिएका ‘थप प्रमाण’ र संकलन गरिएका कागजातहरू के हुन् भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सक्कल फाइल नै झिकाउन आदेश दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने र अन्य प्रतिवादीविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा संशोधन गर्दै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो कदमलाई ‘शक्ति र राजनीतिक साँठगाँठ’को आधारमा अपराधी बचाउने खेल भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजले कडा आलोचना गरिरहेका छन् ।
माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुर अजीज मुसलमानको इजलासले निर्णयको सक्कल प्रति मागेकोमा, अहिलेको संयुक्त इजलासले त्यो निर्णय गर्न सघाउने आधारभूत प्रमाण नै मागिदिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अब रवि लामिछानेको कसुर घटाउन कुन प्रमाणको आधारमा निर्णय गरियो, ती सबै कागजात सर्वोच्चमा बुझाउनुपर्नेछ । ती प्रमाण अध्ययन गरेपछि मात्र अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्नेछ । यसले लामिछानेलाई तत्काल राहत मिल्ने सम्भावनालाई पर धकेलिदिएको छ ।
