अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर हटाउन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन
अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। यो हटाउन अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेश गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार भारतबाट पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर एक सय १७ रूपैयाँ १८ पैसा छ। सवारी भन्सार करका रूपमा २५ रूपैयाँ २३ पैसा लाग्छ।
यस्तै सडक मर्मतसम्भार शुल्क चार रूपैयाँ लाग्छ। प्रदूषण कर एक रूपैयाँ ५० पैसा लाग्ने गरेको छ। पूर्वाधार कर १० रूपैयाँ लाग्दै आएको छ। मूल्यअभिवृद्धि कर २० रूपैयाँ ७१ पैसा लाग्ने गरेको छ। मूल्य स्थिरिकरणको शुल्कअन्तर्गत एक रूपैयाँ ८० पैसा लाग्दै आएको छ।
यसरी अहिले सरकारलाई ६३ रूपैयाँ २३ पैसा कर गइरहेको छ। अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि त्यसमध्ये १० रूपैयाँ घट्न सक्ने देखिएको छ।
अहिलेकै खरिद मूल्यअनुसार हो भने पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य एक सय ७० रूपैयाँ हुन्छ। तर आयल निगमले अहिले पनि पेट्रोलमा एक अर्ब रूपैयाँ घाटा खाइरहेको छ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार कर घटाउन सरकारले आफू मातहतका भन्सार कार्यालयहरूलाई नै निर्देशन दिनुपर्छ।
‘यस्तो निर्देशनपछि भन्सार कार्यालयहरूले पूर्वाधार कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थ पठाउने गर्दछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधार कर घटाएको जानकारी मात्रै आयल निगमलाई दिए हुने हो। तर हालसम्म हामीलाई उहाँहरूले सूचना पनि दिनुभएको छैन।’
भन्सारबाट पूर्वाधार कर घटेर आए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन गाह्रो हुने उनले बताए। ‘अहिले नै हामीलाई पेट्रोल, डिजेल लगायतमा घाटा छ। त्यो घाटा परिपूर्ति गर्न नै घटाइएको करको उपयोगिता हुनेछ,’ उनले भने।
पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको संगठन ओपेकले रूसलाई उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने सम्झौताबाट अलग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। रूसले तेल निर्यात गर्न नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। यद्यपी यसको फाइदा अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रलाई हुने र उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
