९ महिनादेखि बसेन बैठक
९ महिनादेखि बसेन बैठक
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुवै सदन नचलेको अवस्थामा चलायमान भइरहनुपर्ने संसदीय समितिहरूको बैठक विभिन्न बहानामा नबसेको पाइएको हो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कुनै समिति ७ महिना र राष्ट्रियसभाका समिति ९ महिनादेखि बस्न नसकेका हुन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको १ र राष्ट्रियसभाका ३ समिति सभापतिविहीन बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, अख्तियारलगायत शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित जटिल विषयमाथि छलफल गर्ने राज्य व्यवस्था समितिको बैठक ७ महिनादेखि बस्न सकेको छैन ।
समितिको बैठक १० भदौदेखि बसेको छैन । समिति सभापतिविहीन छ । यसअघि सभापति रहेकी सांसद शशी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेपछि समिति सभापतिविहीन बनेको हो ।
समितिकी सचिव बबिता मिश्रले सभापति रिक्त रहेकाले बैठक बस्न नसकेको बताइन् । ‘समितिको बैठक नहुनुमा सभापति रिक्त हुनु पनि हो र अर्काे सदस्यहरूको कोरम नपुग्नु पनि हो । संसद्बाट सदस्यका लागि नाम सिफारिस नहुँदा समिति बैठक बस्न सकिएन’, उनले भनिन् । समितिमा २७ जना सदस्य हुनुपर्नेमा हाल २१ जना मात्र सदस्य छन्, जुन अपुग भएको उनले बताइन् ।
त्यस्तै, उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमाथि छलफल गर्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति २४ चैतपछि बसेको छैन । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले नियमित रूपमा बैठक बसेको दाबी गरे । तर, समितिको वेबसाइटमा बैठक बसेको देखिएको छैन ।
त्यस्तै, देशको बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै छ । यससँगै सम्बन्धित संसद्को अर्थ समितिको १२ चैतदेखि बसेको छैन । त्यसबेला बजेटसम्बन्धी छलफल भएको थियो । त्यसयता बैठक भएको छैन ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको र समितिका सदस्यहरू समेत जिल्लामा गएकाले समितिको बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिए । उनले ३० वैशाखयता समितिको बैठक हुन नसक्ने बताए ।
‘देश निर्वाचनमा होमिइसकेको अवस्था छ । समितिका सदस्य जिल्ला पुगेका छन् । बैठक बस्न कोरम पुग्दैन । ३० वैशाखयता बैठक हुँदैन उनले बताए ।
कुन समिति कहिलेदेखि निष्क्रिय
अर्थ : २३ दिनदेखि निष्क्रिय
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध : १ महिना १२ दिन
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित : ११ दिन
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार : १ महिना ५ दिन
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत : ४ महिना २० दिन
महिला तथा सामाजिक : १ महिना ८ दिन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन : ७ महिना २९ दिन
विकास तथा प्रविधि : ८ दिन
शिक्षा तथा स्वास्थ्य : १२ दिन
सार्वजनिक लेखा : १ महिना २४ दिन
संसदीय सुनुवाइ : ३ दिन
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन : १ महिना ५ दिन
दिगो विकास तथा सुशासन : ९ महिना ५ दिन
विधायन व्यवस्थापन : १ महिना १५ दिन
