विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार गफमै सीमित
काठमाडौँ । विदेशस्थित नेपालीले नेपालमा हुने संघीय निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न नपाउने निश्चित भएको छ । संघीय संसद्ले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दा उनीहरू आउँदो निर्वाचनमा पनि मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पठाएको छ । उक्त विद्येयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन दलहरु तयार भएनन् ।
कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आउँदो चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय चुनाव मंसिरमा गर्ने तयारी छ, यो मंसिरभित्र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छैन,’ उनले भने, ‘अर्को चुनावसम्म कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भनेर हामी गम्भीर रूपमा लागेका छौं ।’
कांग्रेसले यसअघिको निर्वाचन घोषणापत्रमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने उल्लेख गरेको थियो ।
२०७४ चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतले आउँदो निर्वाचनमै कानुन बनाएर सहभागी गराउन निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । ‘विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा छ । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो । विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन विवरण छैन, कोभिडको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाहेकका देशमा झन्डै ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरेको थियो तर ०७८ को प्रारम्भिक जनगणनाले २१ लाख ६९ हजार जना मुलुकबाहिर रहेको देखाएको छ । तीमध्ये पुरुष १७ लाख ६३ हजार र महिला ४ लाख ६ हजार जना छन् ।
एक कार्यक्रममा दलका प्रतिनिधिले आवश्यक कानुन बनाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा दलहरु तयार रहेको बताउदै आएका थिए । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे सबै दलमा एकमत भएपनि व्यवहारिक रुपका कार्यान्वयनमा जान कठिनाई परेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली बनाउने कुरा नै बेकार भएको बताए । ‘नागरिकता भएपछि मतदाता नामावली चाहिँदैन, नेपाली नागरिकता र राहदानी बोकेर गएकाहरूले संसारको जुनुसुकै ठाउँबाट मत हाल्न पाउनुपर्छ’, उनले भने ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहेको बताइन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारको असहमति छैन, सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अहिले यससम्बन्धी कानुन बनाउने चरणमा छौं’, माओवादी नेतृ भुसालले भनिन् ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न केही मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) को एक अध्ययनले ‘आई भोटिङ’ बाट मतदान गर्न दिँदा कानुनी झन्झट नहुनुका साथै सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने देखाएको छ । विदेशस्थित नेपाली राजनीतिक दलहरुका भातृ संघसंगठनले आफु प्रतिपक्षमा हुदा मताधिकारको पक्षमा चर्को आवाज उठाए पनि संत्तासिन हुदा मौन धारण गरि बस्ने गरेका छन । ति संगठनहरुकै कारण विदेशस्थित नेपालीले नेपालको निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्ने महत्वपुर्ण बिषय गफमा सीमित हुन पुगेको छ ।
