आइसीसी तहमा गरिएको भागबण्डा क्षेत्रीय र एनसीसीमा ल्याए एनआरएनएमा थप विभाजनको खतरा
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आसन्न १० औं महाधिवेशनको केही दिन अघि मात्र संघ भित्रको विवादलाई मिलाउन एक पटकलाई तीन जना अध्यक्ष रहने सामुहिक अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । अध्यक्ष कुमार पन्तकै पहलमा भएको सहमतिमा सबै एकै ठाउँमा उभिएर संघ जस्तो सामाजिक संस्थालाई बचाउन ‘अप्रिय’ लाग्ने निर्णय अपवादमा गर्नु बाध्यता हुनसक्छ। सामाजिक संस्थालाई विवादित बनाएर राख्नु भन्दा एनआरएनएको विवाद समाधान गरेर हामी एकताबद्ध भएर अघि बढनु पर्छ ।
संघ अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) तहमा देखिएको विवादलाई क्षेत्रीय र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) तहमा भने आउन दिनु हुदैन । संघ भित्रको विवाद मिलाउन एक पटकलाई केन्द्रीय तहमा गरिएका सहमति तल्लो तहसम्म ल्याउने हो भने त्यहीबाट थप विभाजनका रेखाहरु कोरिन थाल्छन । हामीहरु नै गुट-उपगुटमा र पक्ष वा विपक्षमा देखिन थाल्छौं । सामाजिक संस्थामा काम भन्दा पनि एक अर्का माथि आक्षेप लगाउने र हिलो छ्यापा छ्याप गरि कहिल्यै एकताबद्ध हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।
त्यसैले आइसीसी तहमा भएका तीन जना अध्यक्ष रहने वा सबै पदलाई बहुपद बनाएर गरीने भागवण्डाहरू क्षेत्र र एनसीसीहरुमा आउनु हुदैन ।
यसले संस्थालाई कदापी राम्रो गर्न सक्दैन । कार्यकारी पदहरु जस्तो क्षेत्रीय संयोजक एक जना मात्र हुनुपर्छ । उपसंयोजकहरूमा बहुपद अनुरूप थप्नु परे पनि केही फरक पर्दैन । दुई वा तीन क्षेत्रीय संयोजकको परिकल्पना गरियो भने त्यहीबाट संस्था तल्लो तहसम्म थप फुटको संघारमा पुग्नेछ ।
क्षेत्रीय संयोजकहरु र एनसीसीहरुमा समानान्तर ज़िम्मेवारीको कल्पना गर्ने हो भने अध्यक्ष हुन तयार हुनु भएका तीनै जना डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रवीना थापाले यसको औचित्य पुष्टी गर्नुपर्छ । आ-आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बिष रोप्यौ भने यसले अमृत उत्पादन गर्दैन । त्यसैले एनसीसीहरुलाई टुक्राउने कार्य मान्य पनि हुदैन । एनआरएनए संस्था र एनआरएनए अभियानलाई बचाउने नाममा भएका सहमतिमा पनि न्युनतम विधि र पद्धतीलाई पालना गर्नुपर्छ । संस्थाले विधान अनुसार गठन गरेको र विंधान र निर्वाचन नियमावली बमोजीम निर्वाचन समितिले अघि बढाएको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएर निर्विरोध भैसकेका वा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुलाई पन्छाएर जथाभावी पदहरु सिर्जना गर्ने र सदस्यहरु थप्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने आधार हामी सँग हुनेछैन । डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था उद्दारणीय हुनुपर्दछ। कानुनी राज्यमा प्रजातांत्रिक मूल्य र मान्यतासहित विकास भएको एनआरएनएले विधी र पद्धतीलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा बाढी पहिरो, भुकम्प, कोरोना संक्रमण (कोभिड) तथा रुस र युक्रेन बिच भएका युद्धमा एनआरएनएले खेलेको भुमिका अतुलनीय छ । यो संस्थाका अभियन्ताहरुले आफ्नो नीजि समय खर्चेर एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई नि:स्वार्थ सहयोग गर्नु भएको छ र गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिसकेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको बेला मध्यपुर्वका श्रमिकहरुले आफ्नो गाँस काटेर अक्सिजन खरीद गरेर नेपाल पठाए । यो कार्यमा संसारभर फैलिएका एनआरएनएहरु स्वतस्फुत सहभागी भए ।
यस्ता सामाजिक काममा एकीकृत ढंगले अघि बढेको एनआरएन अभियानमा शिर देखी पाऊँसम्म विभाजन रोप्ने काम नगर्न यसका पुर्व अध्यक्षहरु, आगामी नेतृत्वका आकांक्षीहरू, अभियन्ताहरु र विश्वभर फैलिएका एनआरएन मित्रहरुलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छु । कुनै व्यक्ति एउटा पदमा आउँछ दुई बर्ष कार्यकाल सकिएपछि पदबाट बाहिरिन्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा संस्थाको लागी यो नियमित प्रक्रिया हो । माथिल्लो तहका देखिएको विवाद माथिल्लो तहमा नै तपाईहरुलाई मिलाउन अनुरोध गर्दछु । यो विवादलाई क्षेत्र र एनसीसीहरुको तहमा ल्याउनु भयो भने तपाईहरुले ७० लाख नेपालीहरूको सपना १ लाख ६ हज़ार पंजिकृत सदस्यहरूको अधिकार र हाम्रो बाटो हेरेर विकास र समृद्धि आसामा बॉचेको हाम्रो परिवार, समाज र देश प्रति गरेको अक्षम्य अपराध हुनेछ। जसलाई ईतिहासले कहिल्यै माफ गर्नेछैन।
यस्ता अप्रिय निर्णयले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विखण्डन र पक्ष-विपक्षमा विभाजित गर्ने/गराउने छ । अन्त्यमा संस्थालाई नै तहस नहस पार्नेछ । यदी यो विभाजन तल्लो तहसम्म गयो भने संस्थाले काम गर्न सक्ने अवस्था रहदैन । सहमतिमा विधान संशोधन गर्ने बेलामा यस्ता बिषयमा गम्भिर भएर सोच्न विनम्र निवेदन अनुरोध गर्दै ख़बरदारी गर्न चाहान्छु।
( लेखक- युरोप क्षेत्रीय संयोजक निर्विरोध निर्वाचित हुन् )
