गोर्खा सैनिकको माग कुटनीतिक तहबाट सम्बोधन गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश
लण्डन । बेलायतको लण्डनस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि दुई हप्तादेखि विभिन्न मागहरु राखेर भोक हड्तालमा बसेका भुपु गोर्खाहरुमा माग चाँडै सम्बोधन गर्न पहल लिन नेपालको सर्वाेच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता संजय अधिकारीले दायर गरेको रिटमा विहिबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
जीउज्यान जस्तो संवेदनशिल विषयको अवस्था समेतलाई विचार गरेर अनसनमा बसेका व्यक्तिहरुको तत्काल जीवनरक्षाको आवश्यकता रहेको भन्दै सर्वोच्चले नेपालीको जीवनरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको बताएको छ ।
अदालतले विपक्षी रहेका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार र परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंका नाममा आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जेजो गर्नुपर्छ गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
समानताको हकलाई समिक्षित गरी नेपालको संविधानको धारा १६ /१८ लाई प्रभावहीन हुन नदिन तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, वार्तास्थल र वार्ताको समय तोक्न निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको थिए।
लण्डनमा तीन जनाले १३ दिनदेखि समानताको माग गर्दै भोक हड्ताल बसेका छन् । उनीहरुको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउन हरेक हप्ता गोर्खालीहरुले विशाल प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तरपनि सरकारले हालसम्म सुनेको छैन ।