लिपुलेक विवाद: नेपालको कूटनीतिक नोट अनि भारतको प्रतिवाद
काठमाडौँ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवादित भु-भागलाई लिएर नेपाल र भारतबीच फेरि कूटनीतिक वाकयुद्ध सुरु भएको छ ।
नेपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारतीय योजनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको केही घण्टामै भारतले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदी पूर्वका ती क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको तथ्य दोहोर्याउँदै त्यहाँ कुनै पनि किसिमका सडक निर्माण, व्यापार वा तीर्थाटनका गतिविधि नगर्न भारतलाई सचेत गराएको थियो ।
साथै, नेपालले छिमेकी चीनलाई समेत लिपुलेक नेपाली भूमि भएको र दुई देशको सहमतिमा मात्र त्यहाँका गतिविधि अघि बढ्नुपर्ने आधिकारिक जानकारी गराएको छ ।
नेपालको यो सक्रियतापछि नयाँ दिल्लीले पनि तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै आफ्नो अडानमा टसमस नहुने सङ्केत दिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धिर जैसवालले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि नै तीर्थाटनका लागि प्रयोग हुँदै आएको ‘पुरानो र स्थापित’ बाटो भएको दाबी गर्दै यसलाई नयाँ विषय बनाउनुको अर्थ नभएको तर्क गरेका छन् । भारतले नेपालको पछिल्लो भौगोलिक दाबीलाई ‘एकतर्फी’ र ‘ऐतिहासिक प्रमाणविहीन’ भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।
यद्यपि, भारतले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालसँग रचनात्मक छलफल गर्न तयार रहेको ‘कुशल कूटनीतिक’ जवाफ त फर्काएको छ, तर जमिनमा आफ्नो उपस्थिति र निर्माण कार्यलाई भने स्वभाविक दाबी गरिरहेको छ। दुई देशबीचको यो कूटनीतिक खिचातानीले फेरि एकपटक सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस वार्ताको आवश्यकतालाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
