राखेपको हस्तक्षेप नरोकिए नेपाली फुटबलमाथि फिफाको प्रतिबन्ध निश्चित, सात दिनको अल्टिमेटम
काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को चुनावी प्रक्रियामा सरकारको हस्तक्षेप बढेको भन्दै विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट निलम्बन गर्ने कडा चेतावनी दिएका छन्।
२७ मार्च २०२६ का लागि तय भएको एन्फाको चुनावी साधारण सभा हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने र चुनावी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेपछि फिफा र एएफसीले यस्तो कदम चालेका हुन्।
राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ (२) प्रयोग गर्दै २५ मार्च २०२६ मा एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो। राखेपले एन्फालाई विधान संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूको चुनाव पुनः गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यस विषयमा फिफा र एएफसीले जारी गरेको संयुक्त पत्रमा भनिएको छ, “राखेपको निर्णयले निर्धारित निर्वाचनको अघिल्लो दिन अप्रत्याशित रूपमा प्रक्रिया रोकेको छ र एन्फालाई आफ्नो विधान संशोधन गर्न बाध्य पारेको छ। यो तेस्रो पक्षको ठाडो र अनुचित हस्तक्षेप हो।”
फिफा र एएफसीले राखेपलाई आफ्नो निर्णय खारेज गर्न सात दिनको समय दिएका छन्। पत्र प्राप्त भएको एक साताभित्र राखेपले निलम्बन फिर्ता लिएको र एन्फालाई पूर्ववत् अवस्थामा चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको लिखित सुनिश्चितता नगरेमा यो विषय ‘फिफा काउन्सिल’ मा पेश गरिनेछ। फिफा काउन्सिलमा पेश हुनुको अर्थ नेपालमाथि औपचारिक प्रतिबन्ध लाग्नु हो।
प्रतिबन्ध लागे के हुन्छ?
यदि फिफाले नेपाललाई निलम्बन गरेमा नेपाली फुटबलले निम्न अधिकारहरू गुमाउनेछ:
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता: नेपाली राष्ट्रिय टोली (पुरुष तथा महिला) ले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन्।
विकास कोषमा रोक: फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने वार्षिक अनुदान र विकास बजेट पूर्ण रूपमा रोकिनेछ।
खेलकुद सम्बन्ध विच्छेद: प्रतिबन्ध कायम रहुन्जेल विश्वका अन्य कुनै पनि देशका क्लब वा टोलीले नेपालसँग फुटबल खेल्न पाउने छैनन्।
फिफाले आफ्ना सदस्य संघहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने र कुनै पनि सरकारी वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने (फिफा विधानको धारा १४ र १९ बमोजिम) कुरालाई पुनः स्मरण गराएको छ। नेपाली फुटबलको भविष्य अबको एक साताभित्र राखेपले लिने निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ।
