बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि छिमेकले कब्जा गरेका भूभाग र सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउलान् त ?
रुषा थापा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित बालेन्द्र साह (बालेन) ले यही चैत १३ गते शपथ खाँदै छन् । प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि उनले देश र जनताका निम्ति निर्णय गर्न पाउँछन् । उनको पहिलो निर्णय छिमेक भारत र चीनद्वारा कब्जा गरिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने होस् भनेर जनता अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
भारत र चीनले थुप्रा नेपाली भूभाग हड्पेका छन् । दार्जिलिङ, सिक्किम, हाजीपुर, बाघ घाम, काँगडा टिस्टा, गोरखपुर, तिब्बत, गङ्गा नदीसम्म त लगियो नै अहिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पनि कब्जा गर्ने कोसिस भइरहेको छ । हाम्रो सिमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर रहँदा बालेन छिमेकीले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिन्थे । उनले आफ्नो कार्यकक्षमा चुच्चे नक्सासमेत राखेका थिए ।
त्यसबाट उनले देश–विदेशमा चर्चा कमाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू भारत र चीन भ्रमणमा जाँदा कब्जा गरिएको नेपाली भूभाग फिर्तीका निम्ति बोल्न पनि उनले पटक पटक फेसबुकमा लेखे । अब बालेन सोही पदमा पुगेका छन् । उनले छिमेकले कब्जा गरेका सबै नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्न सक्छन् । हाम्रो चुच्चे नक्सा विश्वमै कार्यान्वयनका निम्ति कोसिस गर्न सक्छन् । तर, उनी पनि पुरानाझैँ मुख त फेर्दैनन् ? आशङ्का पनि छ ।
जनताले धेरै विश्वास गरेर रास्वपालाई भोट दिएका हुन् । बालेनमा राष्ट्रियताको भाव देखेपछि जनताले उनलाई सर्वाधिक मतले जिताए । अब उनको परीक्षा सुरु हुँदै छ । यो परीक्षामा उनी खडा भए नेपाली मात्र होइन विदेशीले समेत उनलाई मान्ने छन् र खडा नभए केपी शर्मा ओलीभन्दा नराम्ररी भगाउनेछन् । अर्को कुरा, मेयर रहँदा बालेनले काठमाडौँका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर जनतामा वाह वाही बटुले ।
अब उनको काँधमा देशभरका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी आएको छ । दलाल, भू माफिया, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेतालगायतको मिलेमतोमा मुलुकभरिका लाखौँ रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, ताल तलैया, पोखरी, टुकुचा, राजकुलो, कुवा, इनार, खोलानाला, राजपरिवार, मठमन्दिरलगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । ती जग्गा खोजतलास गरेर पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने मौका बालेनले पाएका छन् ।
२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याए । त्यसपछि जनताका जग्गा जनतालाई नै दिने व्यवस्था गरियो । त्यसका निम्ति सरकारले ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभर जग्गा नाप जाँच गर्यो र लालपुर्जा बाँड्यो । त्यतिखेरै टाठाबाठाहरुले सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए ।
कतिपयले चाहिँ आफ्नो जग्गा नापी गर्न छुटेको भन्दै सरकारी जग्गाको लालपुर्जा लिए । यसरी देशभरिका लाखौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गयो । ती जग्गाको मूल्य अहिले आनाकै २५ लाखदेखि १४ करोडसम्म छ । सरकारले कहिले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा चासो देखाएन । हुन त राज्यमा बसेकाहरूकै मिलीभगतमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गएको हो । न्यायका मूर्ति मानिएकाहरू पनि राज्यको सम्पत्ति दोहनमा लागेका छन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयम्माथि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोप छ । टोखास्थित घर बनाएकी उनले तीन आना बढी सरकारी जग्गा हड्पेको आरोप लागेको छ । यति मात्र होइन, उनले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुँदा धरानको ‘सर्दु जलाधार’ चार हजार पाँच सय २४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका दिने निर्णय फैसला गरेकी थिइन् । यो त एउटा मात्र निर्णय हुन्, यस्ता कति निर्णय उनले गरिन् होला ?
न्यायालयबाटै धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको अवस्था छ । त्यसबारे फेरि विचार वा फैसला हुन आवश्यक छ । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लगिएको मात्र छैन, कौडीको भाउमा भाडामा लगाएर रजगज क्रम पनि बढ्दो छ । यसको एक उदाहरण हो, पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखाना । यो कारखाना ०४९ कार्तिक ५ गते १७ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गोल्छा अर्गनाइजेशनको लगानी रहेको हिमाली पाइपेले सरकारसँग गरेको थियो ।
तर, सम्झौताको दशकौँसम्म सरकारलाई पूरा रकम भुक्तानी गरिएको छैन । १२ करोड बढी रकम राज्यले अझै पाएको छैन । एकातिर कौडीको भाउमा कारखाना किनियो, अर्कोतिर त्यही रकम पनि दिन आलटाल गरिआएको छ । यसैगरी, ०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा, बौद्धस्थित हाल हायत होटेल सञ्चालित जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउने निर्णय क्याबिनेटमार्फत गराए ।
सँगै सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । जसले त्यहाँको सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा गयो । कालिका स्थानमुनि बाँसबारी, कालिका स्थान पिपल बोटअगाडि, पुतलीसडक, घट्टे कुलो, अनामनगर, हनुमान स्थान, बिजुली बजार, रातो भाले, काठमाडौँ सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, माइतीघर दायाँबायाँ, रामशाह पथस्थित अन्नपूर्ण हस्पिटल सञ्चालित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको बताइन्छ । मैत्रीदेवीमा सञ्चालित पेट्रोल पम्प र आसपास घरलगायत संरचना बनेका जग्गा पनि सरकारी नै भएको स्थानीयको दाबी छ ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गौशालाको भण्डारखाल सिफलचौरमुनि कालो पुल र रातो पुलको बिचमा, माइती नेपाल आसपास, विजय चोक र संगमचोक, धुम्बाराहीस्थित पहिले एमाले पार्टी कार्यालय रहेको र आसपास घर बनेका जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेका थिए । यति मात्र होइन, विद्यार्थी सङ्गठन, एनजिओ, आश्रम, पार्टीहरूलाई पनि सरकारी जग्गा बाँड्ने निर्णय उनले गरेका थिए ।
०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय क्याबिनेटमार्फत गराए । ०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाले सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको क्याबिनेटले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दियो । ०६६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपालले ललिता निवास, काभ्रेको साँगास्थित ८१७ रोपनी, धुलिखेलमा ८८ रोपनी, काठमाडौँको कालोपुलस्थित १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे ।
उनको पालामा हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । यसैगरी, बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री रहँदा ललिता निवास र थानकोटस्थित माता तीर्थको हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे । झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री हुँदा हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्बा बनाउने नाममा बाँडे । यति मात्र होइन, सर्प पाल्ने नाममा करोडौँ झ्याम पारे ।
यता, भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हजारौँ रोपनी सरकारी वा राजपरिवारको जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा पास गरेको छ । भक्तपुरमा दुई क्षेत्रकै सरकारी जग्गा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, पूर्व सांसद प्रेम सुवाल, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिलगायतले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेका छन् । उदाहरणका रूपमा भक्तपुर नगरपालिका–१, आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चङ्गा गणेश स्थान, खरिपार्टी जाने बाटो दायाँबायाँ, नुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क, सिर्जना नगर, राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन १५ तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टरहरू, राजेश हार्डवेयर सञ्चालित जग्गा उनीहरूकै मिलीभगतमा व्यक्तिका नाममा लगिएको आरोप छ ।
सल्लाघारी तीनकुनेमा ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । यो जग्गा अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनी मात्र बाँकी छ । अरू जग्गा नेमकिपाका कार्यकर्ताले कब्जा गरेका छन् । तीनकुने चौरनजिककै ठुलो जग्गा छ, जुन विकुलाल खिउँजुको ।
फलफूलदेखि किराना, चिया, ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालित सो घर उनले तीन वटा ढुंगेधारा मासेर बनाएको आरोप छ । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । देशभरिका लाखौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । यी जग्गा अब बालेनले फिर्ता ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? जनता पखाई मा छन् ।
