सरकारी कार्यालयमा हिटर नजलाऊ
आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएसँगैसरकारले व्यापक खर्च कटौतीको नीति लिएको छ । संघीय सरकार मातहतका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुको विनियोजित बजेटको चालुतर्फ कम्तिमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिएको हो ।
यसो गर्दा कम्तिमा १० अर्ब ५० करोडदेखि १४ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको, बजेटरी सहायता प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका कारणले चालु खर्चको भार बढेको छ।
आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर भएको छ । वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकमसमेत अपर्याप्त हुन गएकोले सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ। जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोषमा हाल करिब ९० अर्ब ऋणात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अत्यावश्यक आयोजना र कार्यक्रमका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्यदायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन-कुन शीर्षकमा गरिँदैछ खर्च कटौती ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय÷निकायको स्वीकृत बजेटबाट इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमाखर्च कटौती गरिएको छ ।
त्यस्तै, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर, भ्रमण अन्य भत्ता सञ्चालन खर्चमा पनि कटौती गरिएको छ । यस्तै, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतमा पनि खर्च कटौती गरिएको छ ।
अन्य विविध शीर्षक अन्तर्गतका खर्च भई बाँकी रहेको मध्ये दायित्व सिर्जना भइसकेको बजेटबाहेकतत्काल लागु हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भई नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति÷सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।तर पूर्वसहमति प्रदान गरिएको एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रम सुरु गरिएकोमा भने कटौती गरिने छैन ।
दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कटौती
खर्च कटौतीको नीति अनुरुपै सरकारले तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीसमेत नराख्ने नीति बनाएको छ । मन्त्रालय तथा विभाग, संघीय सरकार मातहतका कुनै पनि निकायमा पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर मात्र खटाउने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेको छ ।
गोष्ठीदेखि सरकारी भ्रमणका कार्यक्रम रद्द
मन्त्रालयले सरकारी स्रोततर्फका सबै प्रकारकासेमिनार,गोष्ठी तथा आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणका कार्यक्रमहरुसमेत तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । बजेटमा नै उल्लेख गरिएपनि अत्यावश्यक बाहेकका अतिरिक्त खर्चहरु कटौती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेश भ्रमणलाई त केही समय रोक्का नै राख्ने निर्णय अर्थले गरेको छ । साथै, सरकारी निकाय, मन्त्रालयहरुका लागि थप फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम तत्कालका लागि खर्च नगर्ने गरी रोक्का राख्ने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरीसरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णयसमेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आर्थिक सहायतासमेत प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पुँजीगत सुधार खर्च हाललाई रोक्का गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगरिने भएको छ । यी निर्णयहरू विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने भएको छ ।
खर्च कटौतीको कार्यविधि के ?
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट समेत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय भएकोमा सोलाई समेत ख्याल गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम खर्च कटौतीको नीति लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तो नीति संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत बजेटको तोकिएको शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये २०७९ माघ १७ गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेका बाहेक बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू नगर्न अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, निकाय तथा विभागहरुलाई पत्राचार गरिसकेको अर्थसचिव तोयम रायले जानकारी दिए । यस्तो खर्च कटौतीको नीति लिन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई समेत आग्रह गरेको उनले जनाए ।
