कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री छनोटमा सकस
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री छनोटमा सकस देखिएको छ । सरकार बनाउन गृहकार्य थालनी गरे पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा भागवण्डा नमिलिरहेको हो ।
बिहीबार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र अन्य दुई जना विना विभागीय मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । एमालेका विनोद कुमार शाही र माओवादीका मंगलबहादुर शाही विना विभागीय मन्त्री बनेका हुन् ।
कुन मन्त्रालय कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा शाह–शाहीलाई प्रतिनिधित्वको रूपमा सरकारमा पठाइएको हो । बुधबार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्नुभन्दा अघि माओवादी–एमालेबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमति पत्रमा हाल ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर ७ बनाउने निर्णय भएको छ भने मुख्यमन्त्रीसहित तीन माओवादी र तीन वटा मन्त्रालय एमालेलाई दिने भनिएको छ । यद्यपि कुन मन्त्रालय कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा दलहरुको आ–आफ्नै अडान रहेको नेताहरूको भनाई छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार एमालेले प्रमुख मन्त्रालयहरूमा दाबी गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एमालेको दाबी रहेको छ । माओवादीले मन्त्रालयमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने माग एमालेसँग राखेको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमालेलाई माओवादीले मिलाएर अघि लैजानुपर्ने बाध्यता छ । त्यो हिसाबले कुन मन्त्रालय कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा समस्या देखिएको हो । शुक्रबार दिनभर माओवादी सांसदसहितको प्रदेश कमिटीको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको माओवादी नेताहरूको भनाई छ । शनिबार एमाले पनि बैठक बस्ने तयारीमा रहेको छ ।
माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्लले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालयको टुङ्गो लगाइने बताए ।
‘मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भए, मन्त्रालय थोरै भए, एक मन्त्रालय घटाउने भनिएको छ,’ मल्लले भने,‘ त्यो भएकाले समस्या भएको हो, अब विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै छलफल हुन्छ ।’
माओवादीको जस्तै एमालेमा पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू धेरै छन् । माओवादीलाई मुख्यमन्त्री भाग पर्दा एमालेलाई सभामुख भाग परेको छ । १० सांसद मध्ये धेरै जसो सांसदहरू मन्त्रीकै आकाङ्क्षी भएकाले अहिलेसम्म सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एमालेभित्र छलफल नभएको एमालेका सांसद टेकराज पछाई बताउँछन् ।
बिहीबार विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका शाहले भौतिक र अर्थ मन्त्रालय मध्ये एक पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । उनी मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षी थिए । बालकोटबाट नै उनलाई एमाले संसदीय दलबाट ‘ब्याक’ हुन् भनेपछि पछि हटेका थिए ।
प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्य समेत रहेका शाहलाई धेरैले सभामुख मै बस्न सुझाव दिएका थिए । तर उनले सभामुख नबन्ने र रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको एमाले स्रोत बताउँछ ।
