साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्रीको संलग्नता देखिए कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने : सांसद यादव
बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का संघिय सांसद रामबाबु यादवले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्रीको संलग्नता देखिए कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का मधेश प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रभावशाली नेता यादवले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट भ्रष्टाचार भएको आरोप लागे पनि साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्रीले भूमिका निभाएको टिप्पणी गरेका छन् । बाराको सिमरा–कोहल्वी सडकखण्ड अन्र्तगत २ वर्षदेखि अवरुद्ध बर्डहवा पुल अनुगमनका क्रममा संघीय सांसद् यादवले साइकल खरिद प्रक्रिया कार्यालयको प्रशासनिक काम भएको जनाएका छन् ।
‘राजनीतिक वडीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन, त्यसलाई थप खोतल्नुपर्छ, भण्डाफोर गर्नुपर्छ, १० हजार साइकल किनेर ५ हजार इन्ट्री गरायो भने त्यहाँ मुख्यमन्त्री माथि छानविन गराउनुपर्छ, तर आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको छानविन कसरी गर्न मिल्छ ?’ यादवले भने, ‘यसमा प्रदेश मुख्यसचिव पनि कारवाही दोषी देखिएको होइन, कारवाही त जिम्मा पाएर खरिद गर्ने व्यक्ति माथि हुनुपर्छ, अख्तियारले साइकल खरिदको जिम्मा पाएको व्यक्तिमाथि कारवाही गरेको हो मुख्यमन्त्रीलाई होइन ।’
मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत मधेसका ८ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गरेको थियो । साइकल वितरणको क्रममा पहिलो चरणको १७ हजार साइकल खरिद ६ हजार ४ सयको दरले र १ वर्षको अन्तरालमा ठेक्का गर्दा प्रति साइकल ८ हजार ४ सय दरले खरिद गरेकोे सांसद यादवले बताए ।
‘पछिल्लोपटक २ हजार बढी मूल्यमा किनेको १० हजार साइकलमा २ करोड भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ तर, १० करोड कसरी भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार कसले गर्यो, राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ ?’ यादवले भने, ‘त्यो त खरिद प्रक्रियामा बस्ने व्यक्तिले के कारणले त्यहि साइकल शुरुमा ६ हजार ४ सयमा किन्यो र अर्कोपटक खरिद गर्दा ८ हजार ४ सय कसरी पर्यो भन्ने विषय छानविन हुनुपर्छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने साइकल खरिद गर्दा १० करोड ३३ लाखभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा बुधबार प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रदेश सरकारले दुई चरणमा साइकल खरिदमा १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
आयोगले हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव (तत्कालीन प्रदेश सचिव) भुसालसहित सात जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले कैद, बिगो र जरिवाना समेत असुलको माग दाबीसहित बुधबार अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अनियमितता प्रकरणमा भुसालसहित मधेस प्रदेशको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास विभाग जनकपुरधामका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख (हाल अवकाश) भगवान झा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान र शाखा अधिकृत स्वार्थ महतो, सह लेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखामा कार्यरत रही हाल गरुडा नगर कार्यपालिका रौतहटमा कार्यरत खरिदार मोहनकुमार दास, साइकल आपूर्तिकर्ता ओम सत्यसाई प्राइभेट लिमिटेड, वीरगन्जका प्रबन्धक निर्देशक रेनु अग्रवाल र ओम सत्य साई प्रालि विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
