प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा रोक
नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा रोकेको छ । इटालीको हतियार चिनियाँ कम्पनीमार्फत नेपाली बिचौलियाको सेटिङमा किन्नका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न लागिएको समाचार शुक्रबार छापिएपछि अर्थ मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गरेको ८४ करोड रुपैयाँको निकासा रोकेको हो ।
प्रहरीले हतियार र गोलीगट्ठा खरिद गर्न २०७९ असार मसान्तभित्र एलसी खोल्ने गरी नेपाली बिचौलिया दीपक भट्टमार्फत चीन र हङकङका तीन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । मन्त्रालयले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिलाई पत्र पठाएर हतियार खरिदको रकम प्रहरीलाई निकासा रोकेको जानकारी गराएको छ । यसअघि समितिले हतियार खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाएको थियो ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा हतियार खरिद गर्न यसअघि रकमान्तर बजेट निकासा रोकिएको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि खरिद प्रकरणको विवाद निरूपण नभएसम्म बजेट निकासा नगरिने बताए । ‘हतियार खरिद विवादमा परिसक्यो, संसदीय समितिले नै छानबिन गर्ने भनिसकेको छ, अब सरकारले यस विषयमा के निर्णय गर्छ, समितिले कस्तो निर्देशन दिन्छ, त्यसकै आधारमा यसअघि रकमान्तर गरिएको रकम निकासा दिने/नदिने निर्णय हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
हतियार खरिदबारे सरकारसँग विवरण माग
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले हातहतियार गोलीगट्ठा खरिदका सबै कागजात मिहिन रूपमा अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताए । उनले सम्झौतामा उल्लिखित हातहतियारका खरिद मूल्य र गुणस्तरबारे पनि सुरक्षा विज्ञसँग परामर्श गरिने बताए ।
‘हतियार किन्न गुपचुप रूपमा भएका कमिसन खेल, कबोल गरिएका मूल्य, हातहतियारको कम्पनी मूल्य तथा हाम्रा लागि यसको आवश्यकताजस्ता यावत विषयमा अध्ययन र छानबिन हुन्छ, प्राविधिक पक्षबारे सुरक्षा विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई समेत बोलाएर परामर्श लिन्छौं,’ दाहालले भने, ‘त्यसपछि मात्रै आवश्यकता, औचित्य र पुस्ट्याइँका आधारमा खरिद गर्ने वा त्यसलाई स्थगित गर्ने भन्नेमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ ।’ उनका अनुसार हतियार खरिद प्रकरणबारे विज्ञसँग छलफल/परामर्श, समितिको बैठक आह्वान, गृहमन्त्री, गृहसचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई समितिमा बोलाउनेलगायत कामबारे समयतालिका सार्वजनिक गर्ने समितिको तयारी छ ।
