सरकारले आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन चासो दिएको छैन
तस्बिर : अन्नपूर्ण
काठमाडौँ — बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स र कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट उन्मुख भएका बेला सरकारले आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन चासो दिएको छैन । विज्ञहरू भने श्रीलंकाकै जस्तो संकट आउन नदिन सरकारले बेलैमा आर्थिक कूटनीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
वाणिज्यका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा आर्थिक कूटनीतिमा नेपालले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘आर्थिक कूटनीतिको मापदण्ड भनेको मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई विदेशी सम्बन्धबाट लाभ लिने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा भने आर्थिक कूटनीतिबाट जुन परिमाणमा नतिजा आउनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन ।’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारी अधिकांश दूतावासहरू नेता र कर्मचारीहरूको स्वार्थ परिपूर्तिमा सीमित हुँदा मुलुकले लाभ लिन नसकेको बताउँछिन् । ‘व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि विदेशमा नियोग खोल्ने र राजदूत पठाउने प्रवृत्तिका कारण सरकारलाई केही फाइदा लिन सक्दैन,’ उनले भनिन् । उनले भारतको कोलकातास्थित बन्दरगाहमा महावाणिज्य दूतावास खोल्नु ठीक भए पनि चीनमा चार वटा महावाणिज्य दूतावास खोल्नुको औचित्य पुष्टि नभएको बताइन् ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउन र आर्थिक–सामाजिक पक्षमा जोड दिन सन् १९५६ मा चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको थियो । त्यसअघि नै सन् १८५६ मा नेपालले ल्हासामा ‘वकिल कार्यालय’ खोलेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य नेपाल–तिब्बत (चीनमा तिब्बत विलय हुनुअघि) बीचको व्यापारलाई सहज गर्नु थियो । यसबीचमा हङकङ र गोन्जाउमा महावाणिज्य दूतावास खुलिसकेपछि नेपालले सन् २०२१ मा चीनमै अर्को सहर छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्यो । चीनमा चार वटा महावाणिज्य दूतावास भए पनि कोभिड–१९ को कारण नेपालसँगका नाका रसुवागढी र तातोपानीबाट सहज रूपमा सामग्री निकासी पैठारी हुन सकेको छैन ।
नेपालका थप महावाणिज्य दूतावास भारतको कोलकाता, अमेरिकाको न्युयोर्क र साउदी अरबको जेद्दामा छन् । साउदीको महावाणिज्य दूतावासले त्यहाँ रहेका कामदारलाई सहजीकरणमा सहयोग गर्छ । अन्य बाँकी ६ महावाणिज्य दूतावासको काम नेपालको व्यापार र आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनु हो । तर सरकारले महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्व गर्न सामान्य सेवाका व्यक्तिलाई पठाउने गर्छ । कूटनीति र अर्थतन्त्र दुवै नबुझेका व्यक्ति दूतावासमा खटिँदा नेपालले लाभ लिन नसकेको देखिन्छ । नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिन विदेशस्थित ठूला दूतावासहरू बेइजिङ, वासिङ्टन र नयाँदिल्लीमा आर्थिक काउन्सिलर राखेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट खटाइने आर्थिक काउन्सिलर पनि कूटनीतिमा राम्रो ज्ञान नभएका र मन्त्रीका निकट कर्मचारी हुने गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७५ सालमा ‘आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति’ ल्याएको थियो, जसमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ३६ मुलुकसँग कसरी आर्थिक कूटनीति अघि बढाउनेबारेमा उल्लेख छ । आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकतामा बंगलादेश, जापान, बेलायत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, रुस, पाकिस्तान, क्यानडा, म्यानमार, इटाली, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, बहराइन, डेनमार्क, ओमान, ब्राजिल, इजरायल, इजिष्ट, टर्की, सिंगापुर र मौरिसस पनि छन् । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको संख्या भने १ सय ७६ छ ।
सरकारले २०५० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नीति, योजना र आर्थिक विश्लेषण शाखा स्थापना गरेको थियो । पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सांसद उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यदलले २०५२ माघ २४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सक्रिय, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने विषयमा बुझाएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि विशेष सचिवको नेतृत्वमा आर्थिक सम्बन्ध र समन्वय महाशाखा स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस प्रतिवेदनसँगै नेपालमा आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक अंगका रूपमा ग्रहण गरियो । ‘आर्थिक कूटनीति समग्र परराष्ट्र सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई नै विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज घनीभूत बन्दै गएको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । त्यसअन्तर्गत विदेशस्थित नियोगहरूबाट वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक कूटनीति अनुगमन तथा सञ्चालन समितिको २०७३ पुस १४ मा सम्पन्न चौथो बैठकले दीर्घकालीन सोच, योजना र मुलुक विशेषको सम्भावनाका आधारमा नेपाली नियोगहरू रहेका मुलुकमा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी देशगत तथा क्षेत्रगत रणनीति तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ २०५२ सालमै आर्थिक कूटनीतिलाई अघि सारिए पनि सधैं बजेटको समस्या हुने गरको बताउँछन् । ‘विदेशस्थित हाम्रा नियोगहरूलाई काम गर्न विनियोजित बजेटले भ्याउँदैन । बजेट पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले आफू पेरिसमा राजदूत भएर बस्दाको समस्या सुनाए । ‘वर्षको पनि अन्त्यमा बजेट निकासी हुनाले खर्च नभएर फर्किन्थ्यो,’ उनले भने, ‘वर्षको सुरुआतमै बजेट आए कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो ।’ आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले फ्रान्समा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी काम गर्ने समितिको अध्यक्ष विदेशमन्त्री हुने गरेको जानकारी दिए ।
पूर्वसचिव ओझा नेपाल खुला अर्थतन्त्रमा जोडिए पनि विदेशी सहयोगको परिचालन, लगानी वृद्धि, निकासी वृद्धि, पर्यटक वृद्धिलगायतमा उल्लेख्य फाइदा लिन नसकिएको बताए । उनले नेपालको आर्थिक कूटनीतिका सन्दर्भमा विदेशस्थित नेपालका दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग, महावाणिज्य दूतावास र अन्य अवैतनिक राजदूतहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
