भारत सरकारको करिव दुई खर्ब ऋण सहयोगमा बिभिन्न विकास परियोजना सञ्चालन
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले भारत सरकारको १.६५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिव दुई अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहयोगमामा बिभिन्न पूर्वाधार विकास परियोजना सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।
यो सबै सहयोग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण खर्च भइरहेको दूतावासले जनाएको हो । भारतीय उक्त ऋण सहयोगमा केही परियोजना सम्पन्न भइसकेको र केहीको कार्य भइरहेको दूतावासद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘भारत सरकारको ऋण सहयोग (एलओसी) मा २५ करोड अमेरिकी डलर , ५५ करोड अमेरिकी डलर, ७५ करोड अमेरिकी डलर सहित कूल १.६५ विलियन अमेरिकी डलर गरेर नेपालमा चारवटा एलओसी समाविष्ट छन् । यी ऋण सहयोगहरु नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास परियोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयनमा खर्च भएका छन्,’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
४० भन्दा बढी सडक परियोजना, जलविद्युत, प्रसारण लाइन र सिंचाईका अन्य ९ परियोजना तथा आवास र पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि मात्रै यी एलओसीले वित्तिय सहयोग प्रदान गरेको दाबी दूतावासको छ ।
‘केही प्रतिष्ठित र ठूला परियोजनाहरु सहित धेरै परियोजनाहरु यस अगावै सम्पन्न भइसकेका छन् । कोशी करिडोर (२२० केभी), मोदी–लेखनाथ (१३२ केभी), सोलु करिडोर (१३२ केभी) र ढल्केबर–भित्तामोड (४०० केभी) जस्ता ठूला परियोजनाहरु जस्ता भारत सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका विद्युत प्रसारण पूर्वाधारले विशेष महत्व पाएको छ,’ दूतावासले भनेको छ ।
दूतावासले गत मंगलबार मात्र नवौं भारत–नेपाल एलओसी समीक्षा बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
बैठकमा भारत सरकारको ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरुमा भएका प्रगतिका समीक्षाका साथै परियोजना कार्यान्वयनको थप सुनिश्चितता र एलओसी अन्तर्गका रकमको थप प्रभावकारी उपयोगबारे छलफल गरिउको थियो ।
बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय महाशाखाका सह–सचिव ईश्वरी प्रसाद अर्यालले गरेका थिए । यस्तै, बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीधरण मधुसूधननले गरेका थिए ।
