एनआरएनएमा २५ प्रतिशत डेलिगेट्स विवाद
कार्यसमितिले पठाएको सूची स्वीकृत हुनुपर्छ : अध्यक्ष गाहामगर
विधान विपरीत आएका प्रतिनिधि खारेजीमा पर्छन् : प्रवक्ता डिबि क्षेत्री
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियाका लागि संघद्वारा सिफारिस गरिएको २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौट कार्य विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युके, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापानमा देखिएका विवाद समय सीमा भित्र समाधान हुन नसकेपछि थप जटिल बनेको हो ।
गत २३ अगष्टमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) को बैठकले एक साता भित्र विवाद समाधान गर्न उपाध्यक्ष मन केसीलाई अष्ट्रेलिया र अमेरिका तथा कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई युके र जापानको विवाद समाधान गर्न जिम्मा दिएको थियो । सरोकारवालाहरुसँग घनिभुत छलफल गरि सहमतिमा समस्या समाधान गर्ने म्याण्डेट दिए पनि उपाध्यक्ष केसी र कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले समय सीमा भित्र डेलिगेट्सको समस्या समाधान गर्न सकेनन् ।
युकेबाट प्राप्त डेलिगेट्स मध्ये २५ प्रतिशतमा समस्या देखिएको छ । ‘२०२१ मा संशोधित विधानअनुसार नमिलेका सरोकारवाला सँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु,’ कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, १० दिन भित्र समस्या समाधान गरि सहमति कायम गर्न सकिएन भने विधान समिति र न्यायिक समितिले प्राप्त डेलिगेट्सको विस्तृत अध्ययन गरि विधान अनुसार निर्णय लिनेछ ।’ विधान र न्यायिक समितिले आफ्नो निर्णयलाई आइइएसमा प्रस्तुत गरेपछि अन्तिम निर्णय लिने श्रेष्ठ बताए । उनले बिहीबार नै युकेमा पत्राचार गरि कुन वैधानिक आधारमा फरक फरक डेलिगेट्सका नामहरु संघमा पठाएको भन्ने बारेमा जवाफ माग्ने जानकारी समेत दिए ।
तर गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पठाएको डेलिगेट्स निशर्त स्वीकृत गर्नुपर्ने अडानमा आफुहरु रहेको बताए ।’हाम्रो सहमति नलिई अरु कसैले पठाएको डेलिगेट्स लिस्टमा हाम्रो सहमति हुदैन । हामीले जुन लिस्ट पठाएका छौ, त्यो निशर्त स्वीकृत हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष गाहामगरले भने ।
युकेबाट निर्वाचन समिति संयोजक महेन्द्र कंडेलले दिएको जिम्मेवारीअनुसार एनआरएनए संस्थापक सचिव चिरन्जीवि ढकाल, आइसीसी सदस्यद्वय रामशरण सिंम्खडा र राजेन्द्र पुडासैनीले एउटा लिस्ट, निर्वाचन समिति सदस्य पशुपति पोखरेलले व्यक्तिगत रुपमा अर्को लिस्ट र अध्यक्ष गाहामगरले कार्यसमितिका तर्फबाट एउटा लिस्ट गरि तीन वटा लिस्ट संघमा पठाएको बुझिएको छ । यद्यपी ति २५ प्रतिशत डेलिगेट्सका नामावलीहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । २५ प्रतिशत अन्तर्गत युकेबाट ४७ जना डेलिगेट्सले महा धिवेशनमा भोट हाल्न पाउने छन् ।
२५ प्रतिशत डेलिगेट्स विवादका बारेमा एनआरएनए प्रबक्ता डिबि क्षेत्रीले विधानबाट दायाँ वा बा याँ हुन नसक्ने बताए । ‘सन् २०२१ सालमै विशेष महाधिवशेनले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको विधान चलाउने वा यस्लाई च्यात्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने।
स्मरणरहोस, एनआरएनएको संशोधित विधान अनुसार निर्वाचन समितिले २५ प्रतिशत डेलिगेट्सको निर्वाचनद्वारा टुंगो लगाउनु पर्ने वा सरोकारवाला सँग सहमति कायम गरि केन्द्रमा नामावली सिफारिस गर्नु पर्नेछ । स्मरणरहोस ति डेलिगेट्सहरु निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता अनिवार्य रुपमा गरेको हुनुपर्छ । डेलिगेट्सको निर्वाचन हुन नसक्दा यस्तो विवाद देखिएको हो ।
गत २३ अगष्टमा बसेको अन्तरराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) को बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्षहरु डा. बन्द्री केसी, मन केसी, सोनाम लामा, रवीना थापा, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, सचिवद्वय गौरी जोरी र आरके शर्मा, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, सहकोषाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहाल, प्रवक्ता डिबि क्षेत्री, महिला संयोजक भोमा लिम्बु र युवा संयोजक हिमाल गुरुङ बैठकमा उपस्थित थिए । अर्का उपाध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठ भने अनुपस्थित रहेका थिए ।
