काँग्रेस १४औँ महाधिवेशन : निर्वाचित हुन ५० प्रतिशत मत अनिवार्य
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्र, जिल्ला र प्रदेश सभापति पदमा निर्वाचित हुन खसेको कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने भएको छ । सोअनुरूप ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत कुनै पनि उम्मेदवारले ल्याउन नसकेको अवस्थामा पहिलो र दोस्रो मत प्राप्त गरेका दुई उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गराउनुपर्ने छ ।
नेपाली काँग्रेसले आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा हुने विभिन्न तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जारी निर्वाचन निर्देशिका–२०७८ ले निर्वाचनसम्बन्धी सो व्यवस्था गरेको छ ।
पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकृत गरी निर्वाचन निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको हो ।
फरक फरक मतपेटिका
पार्टीले १४औँ महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको निर्वाचनका निमित्त छुट्टै मतपेटिका राखिने भएको छ । काँग्रेसको संशोधित विधानअनुसार यस पटक सभापति एक जना, उपसभापति दुई जना, महामन्त्री दुई जना निर्वाचनबाटै चयन हुने प्रावधान राखिएको छ । उपसभापति र महामन्त्रीमा मनोनीत हुने विगतको प्रावधान हटाइएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । पदाधिकारीमा यस पटक कोषाध्यक्षमा मात्र मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । यसैबीच केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी सबै निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै केन्द्रीय निर्वाचन समितिसमक्ष उजुरी परी अन्यथा निर्णय भएकोमा बाहेक निर्वाचन वा मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
बहुपदको निर्वाचन
यसका साथै बहुपदका लागि हुने निर्वाचनमा कुनै व्यक्तिको हकमा सर्वसम्मत र बाँकीका हकमा निर्वाचन गराउन पाइने छैन । निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार केन्द्रीय महामन्त्रीमा एक जना महामन्त्रीको सर्वसम्मत र अर्को महामन्त्रीको चयन निर्वाचनको माध्यमबाट गर्न पाइने छैन । यसका साथै क्रियाशील सदस्यको नाम थर, वतन, उमेर, पिता–माताको नाम वा अन्य विवरणमा भएका सामान्य त्रुटि सच्याउने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन तथा मतदान अधिकृतलाई हुने व्यवस्था पार्टीको निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै पार्टीको कुनै तहको अधिवेशनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही अधिवेशनमा सोभन्दा माथिल्लो तहको कुनै पनि अधिवेशनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।
यसका साथै कुनै राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसमा एकीकरण वा विलय हुँदा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल रहेछ भने त्यस्तो दल एकीकरण वा विलय हुँदा उक्त दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य रहेको व्यक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेमा केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा उम्मेदवार हुन पाउने बाटो निर्वाचन निर्देशिकाले खुला गरिदिएको छ ।
निर्वाचन निर्देशिकाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिँदा लाग्ने शुल्कको सीमासमेत तोकेको छ । सोअनुसार केन्द्रीय सभापतिका लागि ३० हजार, उपसभापति तथा महामन्त्रीका लागि २५ हजार, केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि पाँच हजार र केन्द्रीय महासमिति सदस्यका लागि सात हजार रुपियाँ तोकिएको छ । (शेषकान्त पण्डित)
