पत्रकार महासंघ यूकेको विवादः प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रेस युनियनको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघ यूके शाखामा देखिएको विवाद नेपाल प्रेस युनियनको केन्द्रीय समितिसम्म पुगेको छ। अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त विवादप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघ यूके शाखामा उत्पन्न विवादलाई गम्भीर रूपमा लिँदै महासंघले गठन गरेको वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ योगी नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सो प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी विवाद समाधान गर्न महासंघलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
महासंघ यूकेको पछिल्लो निर्वाचनमा भएको भनिएको अनियमितताबारे यसअघि केन्द्रले भगीरथ योगीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले सदस्यता वितरण व्यवस्थित गर्न, निर्वाचन मिति तोक्न तथा पूर्व सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको र बिमला सेने पक्षले स्थापना दिवस मनाउने घोषणा गरेपछि विवाद पुनः चर्किएको बताइएको छ।
यसैबीच, नेपाल प्रेस युनियन यूके शाखाका अध्यक्ष विपिन निरौलाले केन्द्रीय निर्णयको स्वागत गर्दै प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन्। उनले एकपक्षीय रूपमा गुटगत भेला गरेर वार्षिकोत्सव आयोजना गरिए त्यसको बहिष्कार गरिने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकले समग्र सांगठनिक गतिविधिको समीक्षा गर्दै उपलब्धि र कमजोरी पहिचान गरेको छ। संगठनलाई थप सुदृढ, गतिशील र उत्तरदायी बनाउन केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समिति तथा जिल्ला शाखाहरूलाई योजनाबद्ध र परिणाममुखी ढंगले परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, प्रेस युनियनको विधानलाई समयसापेक्ष र समावेशी बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ। विधान समितिको प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गर्दै जिल्ला र प्रदेश तहमा मस्यौदामाथि बहस गरिने तथा २०८३ जेठ १३ गते स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा विधानसभा आयोजना गरिने जनाइएको छ।
बैठकले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उक्त निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउने ठहर गर्दै विज्ञापन वितरणलाई न्यायोचित बनाउन र निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
सञ्चारकर्मीहरूको श्रम समस्याबारे पनि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियुक्तिपत्रको अनिवार्यता, नियमित तलब भुक्तानी तथा पत्रकारहरूको आर्थिक–सामाजिक सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रेस युनियन पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउने निर्णय गर्दै यसको प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि देखिएका चुनौतीप्रति पनि बैठकले समीक्षा गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको पक्षमा दृढ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियाको विस्तारले पत्रकारितामा अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। गलत सूचना र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढ गर्ने, एआईको जिम्मेवार प्रयोगका लागि मापदण्ड विकास गर्ने तथा पत्रकारहरूको डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
