सार्वजनिक खरिद र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । मुलुकको विकास निर्माणमा बाधा बनिरहेका कानुनी जटिलता फुकाउन र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधानका लागि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार एकै दिन सार्वजनिक खरिद र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि विकास आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र कानुनी अड्चनका कारण अलपत्र परिरहेको अवस्थामा सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ल्याएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको हो ।
अब बोलपत्र आह्वान, मूल्यांकन र सम्झौता प्रक्रियामा रहेका लामो समय लाग्ने प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गरी छिटोछरितो बनाउने छ ।
आयोजना ओगटेर बस्ने तर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सहज बनाउने छ भने कानुनी अन्योल हटाई चालू आर्थिक वर्षका विकास बजेटहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आजै राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए । पछिल्लो समय देशभरका सहकारीहरूमा बचतकर्ताको रकम हिनामिनाका घटनाहरू बढ्दै गएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो ।
संकटग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई कानुनी रूपमै थप बलियो र प्रभावकारी बनाउने । सहकारीहरूलाई थप पारदर्शी बनाउन र नियामक निकायलाई कारबाहीका लागि थप अधिकार प्रदान गर्ने । सहकारी क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पर्ने संरचनात्मक सुधारका लागि बाटो खुला गर्ने छ ।
संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश संसद्को आगामी बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्न अत्यावश्यक ठानेपछि यो सिफारिस गरेको थियो । यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूले खरिद नियमावली र ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
