अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरे स्थितिपत्र
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहणका बेला यस्तो प्रतिवेदन निर्माणको घोषणा गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थिति पत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै ५ देखि ७ वर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने बताएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र दशकौंदेखि जकडिएका संरचनात्मक कमजोरी, नीतिगत विचलन र शासकीय अक्षमताका कारण संकटपूर्ण मोडमा पुगेको चित्रण गरेको छ । स्रोत र सम्भावनाको प्रचुरता हुँदाहुँदै पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको अभावमा मुलुकले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको प्रतिवेदनको मूल निष्कर्ष छ ।
अर्थ-राजनीतिक संकटको जरो: ‘आसेपासे पुँजीवाद’ र विकृत संरचना स्थितिपत्रले नेपालको वर्तमान आर्थिक संकटको मुख्य जरो विकृत प्रोत्साहन संरचना र राजनीतिलाई सेवा नभई ‘पेसा र लगानी’ को माध्यम बनाइनुलाई मानेको छ । महँगो निर्वाचन प्रणाली र अपारदर्शी चन्दा संकलनका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार र ‘आसेपासे पुँजीवाद’ (Crony Capitalism) फस्टाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका आधारमा आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने ‘असुली धन्दा’ राज्य-बजार सम्बन्धको प्रमुख विशेषता बनेको छ, जसले सक्षम उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
उत्पादन संरचनामा विचलन: अपरिपक्व वि-औद्योगिकीकरण नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून मात्र होइन, अत्यन्त अस्थिर समेत रहेको छ। पछिल्लो एक दशकमा औसत वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकतातर्फ जानुअघि नै सीधै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको छ, जसलाई प्रतिवेदनले ‘अपरिपक्व वि-औद्योगिकीकरण’ (Premature De-industrialization) भनेको छ ।
कृषि: कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत आबद्ध रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । उत्पादकत्व दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा न्यून छ ।
उद्योग: उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत ५.४ प्रतिशत मात्र छ, जुन अत्यन्तै कमजोर हो ।
सेवा क्षेत्र: सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगे पनि यो मुख्यतया व्यापार र आवासमा केन्द्रित छ, जसले मर्यादित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
जनसांख्यिक लाभांशको बर्बादी र वैदेशिक रोजगारीको जोखिम नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीको अभावमा युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुन बाध्य छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ३९ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र गरिबी निवारणमा सघाए पनि यसले देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव र दीर्घकालीन मानव पुँजीको ह्रास हुने गम्भीर जोखिम निम्त्याएको छ ।
वित्तीय संकट र राजस्वको संकुचन सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब १७ अर्ब १५ करोडले ऋणात्मक छ । राजस्व परिचालनमा समेत शिथिलता देखिएको छ। राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा आधारित हुनुले बाह्य क्षेत्रको उतारचढावसँगै राजस्व जोखिममा पर्ने गरेको छ । साथै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रहेको अनुमान छ, जसले करको दायरालाई साँघुरो बनाएको छ ।
सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय साखमा चुनौती भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्दो छ। सन् २०२५ को ‘भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क’ मा नेपाल १०९औं स्थानमा छ । अझ गम्भीर विषय, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोरी देखिएका कारण नेपाललाई ‘ग्रे-लिस्ट’ (Jurisdiction Under Increased Monitoring) मा राखिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र वैदेशिक लगानीमा थप अड्चन ल्याउने निश्चित छ ।
यति धेरै चुनौतीका बाबजुद ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रले केही आशा जगाएका छन्।
ऊर्जा: नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ र मुलुक विद्युत् खुद निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
पर्यटन: सन् २०२५ मा करिब ११ लाख ५८ हजार पर्यटक आगमन हुनु र उनीहरूको औसत बसाइ १६.३४ दिन पुग्नुलाई उत्साहजनक मानिएको छ ।
स्थितिपत्रले अब निरपेक्ष उदारीकरण मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै बृहत् संरचनात्मक सुधारको वकालत गरेको छ । नयाँ सरकारले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने, ‘रेन्ट-सिकिङ’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने गरी नीतिगत सुधारको मार्गचित्र अघि सारेको छ । दशकौंदेखि जकडिएका यी संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने दृढ संकल्पका साथ अघि बढ्नु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
