गैरआवासीय नेपाली विधेयकप्रति आचार्यको आपत्ति: “नागरिकताको मर्म मार्न खोजियो”
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले सरकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ गैरआवासीय नेपाली विधेयकप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि एनआरएन नागरिकताका लागि हुँदै आएको पैरवीको भावना विपरीत पछिल्लो मस्यौदा झन् संकुचित भएर आएको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबकुमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आचार्यले विधेयकले एनआरएन नागरिकता र परिचयपत्रको परिभाषालाई एकै ठाउँमा मिसाएर नागरिकताको वास्तविक मर्मलाई नै समाप्त पार्न खोजेको उल्लेख गरे । उनले विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्नुको साटो थप टाढा बनाउने जोखिम बढाएको टिप्पणी गरे ।
विगत १५ वर्षदेखि सहज रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको एनआरएन परिचयपत्र वितरणमा समेत नयाँ विधेयकले कडाइ गर्न खोज्नुलाई आचार्यले “अचम्मित र दुःखद” विषय मानेका छन्। उनले एनआरएन नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा नेपाली नागरिकसरह पूर्ण अधिकार पाउनुपर्ने र सोही आधारमा राहदानी (पासपोर्ट) जारी हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
अधिकार खुम्च्याइएको वर्तमान मस्यौदाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भावनामा चोट पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई यस विषयमा पुनः विचार गर्न र छिमेकी मुलुकहरूले डायस्पोराका लागि अपनाएका सफल अभ्यासहरूलाई समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्।
यद्यपि, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विधेयक संसदमा पुगेपछि व्यापक छलफल गर्ने र एनआरएन समुदायका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्रै अघि बढाउने आश्वासन दिएकाले आचार्यले केही आशा भने जीवितै राखेका छन्। सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी पाहुनाका रूपमा मात्र नहेरी उनीहरूको ज्ञान र लगानीलाई सहजै भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
संसदमा हुने आगामी बहसले यो संकुचित मस्यौदालाई सुधार गर्दै सबै पक्षलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्नेछ भन्नेमा उनी र समग्र एनआरएन समुदाय प्रतीक्षारत देखिएका छन्।
