परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीच शिष्टाचार भेट: डायस्पोराको हित र मध्यपूर्व संकट समाधानमा सहकार्यको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नव-निर्वाचित अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ।
संघको १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महासभा तथा विश्व सम्मेलन २०८२ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपश्चात भएको यस पहिलो औपचारिक भेटमा विश्वभर छरिएका नेपाली डायस्पोराको हकहित, सुरक्षा र नेपाल सरकारसँगको रणनीतिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो।
भेटका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले नव-निर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिँदै एनआरएनएले उठाएका मुद्दाहरूमा सरकार पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले एनआरएनहरूका समस्यालाई नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै नयाँ संसद सदस्यहरूसँग समन्वय गर्न सुझाव दिनुभयो र आगामी सरकारले पनि यस संस्थालाई पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। त्यस्तै, परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले एनआरएनएलाई सरकारको ‘विश्वासिलो साझेदार’ को संज्ञा दिँदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दा छिट्टै समाधान हुने आश्वासन दिनुभयो।
यस अवसरमा अध्यक्ष डा. शर्माले मन्त्रालयलाई मध्यपूर्व क्षेत्रको विशेष बैठकको निर्णय प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। उक्त प्रतिवेदनमा मध्यपूर्वमा रहेका करिब २० लाख नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था, राहत कार्यक्रम र संकटकालीन योजनाहरूको विस्तृत विवरण समावेश छ। डा. शर्माले संकटमा परेका नेपालीहरूको सहयोगका लागि १ करोड रुपैयाँको ‘वैदेशिक रोजगार राहत कोष’ स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै नेपाली डायस्पोरासम्बन्धी ‘ह्वाइट पेपर’ (श्वेतपत्र) तयार भइरहेको समेत बताउनुभयो।
छलफलमा संघका उपाध्यक्षहरूले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूका विशिष्ट समस्याहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उपाध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले मध्यपूर्वको समन्वित प्रयास, चिन्तामणि सापकोटाले स्पेनको राहदानी समस्या, र रामशरण सिम्खडाले पूर्वी युरोपका प्रहरी प्रतिवेदन तथा गोर्खा सैनिकका चुनौतीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मध्यपूर्व आपतकालीन योजना अन्तर्गत राहत, उद्धार, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फिर्ती जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि एनआरएनएले सरकारसँग ठोस सहकार्यको माग गरेको छ।
