एनआरएनएएको अध्यक्ष बन्न शर्मा, शेरचन र वज्राचार्यले दर्ता गरे उम्मेदवारी
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ महाधिवेशन नजिकिएसँगै नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ। आगामी मार्च १४ देखि १६ सम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय रोविन शेरचन र डा. हेम राज शर्मा तथा अमेरिका निवासी अभियन्ता रबिन बज्राचार्यले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बुधबार बालुवाटारस्थित संघको सचिवालय पुगेर तीनै जना उम्मेदवारले निर्वाचन समितिले तोकेको समयसीमा भित्र आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।
रोविन शेरचनले ‘सुदृढ सङ्गठन, दरिलो एकताः हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराका साथ प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएका छन्। संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह अन्त्य गरी ‘एक मन, एक सङ्गठन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उनको मुख्य सङ्कल्प छ। शेरचनले विशेषगरी एनआरएन नागरिकताको कानुनी जटिलता समाधान, प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको सुनिश्चितता र भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि ‘जीटुजी’ वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, ‘एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड’ लाई २५ अर्ब रुपैयाँको बनाएर श्रमिकहरूलाई आईपीओमा जोड्ने उनको आर्थिक योजना छ।
अर्का उम्मेदवार डा. हेम राज शर्माले संघलाई सान्दर्भिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘रिब्रान्डिङ’ गर्ने योजना अघि सारेका छन्। नेतृत्वबीचको विभाजनले नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै उनले हालै भएको एकताको सहमतिलाई सफल बनाउनु नै आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। डा. शर्माले ‘दश निर्देशनात्मक सिद्धान्त’ का आधारमा संस्थालाई दोस्रो पुस्ता र पेशागत समुदायको आकर्षणको केन्द्र बनाउने र नेपाल सरकारको भरपर्दो साझेदारको रूपमा एनआरएनएलाई स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्।
यसैगरी, अमेरिकाबाट आएका पुराना अभियन्ता रबिन बज्राचार्यले आफूलाई “एनआरएनएको बालेन” का रूपमा प्रस्तुत गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाएका छन्। ‘अग्रजलाई सम्मान, युवालाई मतदान’ भन्ने नारासहित मैदानमा उत्रिएका उनले संस्थाभित्रको विद्यमान ‘सिन्डिकेट’ तोडेर नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अनावश्यक शक्ति संघर्षले संस्था कमजोर भएको भन्दै उनले युवापुस्तालाई जोड्ने र निष्ठावान संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। लामो समयको विभाजनपछि एकताको प्रक्रियामा रहेको एनआरएनएको यो महाधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण निर्वाचनलाई लिएर केही अन्योल भने कायमै छ।
