रवि लामिछानेलाई ‘महान्यायाधिवक्ताको उपहार’
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको एउटा निर्णयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका लागि ‘राजनीतिक र कानुनी सुरक्षा कवच’ तयार गरिदिएको छ। बुधबारको यो कदम केवल एउटा प्रशासनिक स्विकृति मात्र होइन, बरु लामिछानेलाई जेल र निलम्बनको जोखिमबाट जोगाउने एउटा ‘सेफ एक्जिट’ (सुरक्षित निकास) पनि हो।
सहकारी ठगीको भुमरीमा परेका लामिछानेका लागि राज्यको एउटा निर्णयले ‘संजीवनी’को काम गरेको छ। कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा लगायतका जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको काँडा झिक्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले लामिछानेको राजनीतिक भविष्यमा लागेको ग्रहण केही हदसम्म हटाएको छ।
अहिलेसम्म लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा ‘मिलापत्र’ असम्भव प्रायः थियो। कानुनत: संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा राज्य पक्ष वादी हुने र यसमा पीडितसँग सम्झौता गरेर उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था छैन। तर, अब यी दुई गम्भीर आरोप हटेसँगै यो विशुद्ध ‘सहकारी ठगी’ को मुद्दामा सीमित भएको छ।
यदि लामिछानेले सहकारीका बचतकर्तासँग लेनदेन मिलाए वा मिलापत्रको कागजात पेस गरे भने अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरू सजिलै फिर्ता हुन सक्छन्। गम्भीर फौजदारी कसुरबाट उनलाई ‘देवानी प्रकृतिको लेनदेन’ जस्तो गरी सहज बाटो बनाइदिएको देखिन्छ।
लामिछानेका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को मुद्दा थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अन्य कडा प्रावधानका कारण यस्तो मुद्दा लाग्नासाथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले उनलाई भविष्यमा चुनाव लड्न र जितेको खण्डमा ‘माननीय’ भएर संसद छिर्न कुनै संवैधानिक बाधा बाँकी राखेन।
संगठित अपराध पुष्टि भएको भए लामिछानेले मूल सजायको थप ५० प्रतिशत (डेढ गुणा) सजाय भोग्नुपर्थ्यो। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र १० वर्षसम्मको जेल सजायको जोखिम थियो। तर, यी दुई आरोपको ‘सर्जिकल रिमुभल’ (हटाउने काम) भएपछि अब उनीमाथि सजायको भारी निकै हलुका भएको छ।
उच्च अदालत बुटवलको आदेशबाट थुनामुक्त भएलगत्तै लामिछानेले आफैँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। आरोपित व्यक्तिले कुन धारामा टेकेर मुद्दा चलाउने र कुन हटाउने भनेर दिएको निवेदनलाई हुबहु सदर गरिदिनुले राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ। पीडित बचतकर्ताहरूका लागि यो निर्णय ‘न्यायको संकुचन’ जस्तो देखिए पनि लामिछानेका लागि भने यो एउटा ठूलो राजनीतिक विजय सावित भएको छ। अबको केही दिनमा रवि लामिछाने पक्षले बचतकर्तासँग ‘मिलापत्र’ को प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना बलियो छ। यदि त्यसो भएमा, महिनौँदेखि चर्चामा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणको एउटा मुख्य अध्याय नाटकीय रूपमा अन्त्य हुन सक्छ।
