ओलीले दिए दुवै आयोगलाई बयान
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का समयमा राज्यको बागडोर सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार अपराह्न आफैँ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पुगे।
दिउँसो ४ बजे आयोगको ढोका टेकेका ओलीले साँझ ६:३० बजेसम्म झण्डै साढे दुई घण्टा आयोगकी सदस्य लिली थापासमक्ष बयान दिए।
आयोगले उनीसँग सोध्नका लागि ३५ वटा लिखित प्रश्नको सूची नै तयार पारेको थियो।
प्रश्नहरूको केन्द्रविन्दु थियो तत्कालीन समयमा कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले उनले निर्वाह गरेको भूमिका। सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन, नागरिकको मानवअधिकार रक्षा र आन्दोलन दबाउन लिइएका नीतिगत निर्णयहरूका बारेमा आयोगले ओलीसँग विस्तृत जवाफ मागेको थियो।
मानवअधिकार आयोगमा बयान दिएर फर्किए लगत्तै ओलीका लागि अर्को संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पर्खिरहेको थियो। सोही आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ । उक्त आयोगको टोली बयान लिन ओलीकै निजी निवास गुण्डु पुग्यो। त्यहाँ उनले आयोगलाई लिखित रूपमा आफ्नो बयान र स्पष्टीकरण बुझाएका छन्।
‘आयोग टोली उहाँलाई बयान दिन उपस्थित हुनुहोला भनी पत्र लिएर पुगेको थियो, पत्र बुझेलगत्तै उहाँले आफ्नो भनाइ लिखित रूपमै रहेको भनी दिएर पठाउनुभएको छ’ जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने। ‘२३ र २४ भदौको घटनाबारे उहाँले दिएको भनाइमाथि आयोग अध्ययनकै क्रममा छ ।’ ओलीको लिखित भनाइको अध्ययनपछि स्थान हदबारे आयोगले निर्णय लिने पनि प्रवक्ता शर्माले बताए ।
