एनआरएनए निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन
परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले दिएको निर्देशनपछि आगामी १०औं अधिवेशनका प्रक्रिया निर्धारित मितिमा नहुने देखिएको छ । आगामी महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरू विधानविपरीत सिफारिस भएको जनाउँदै मन्त्रालयमा गुनासो आएपछि महाधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया रोकिएका हुन् । “अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्नसमेत अनुरोध गरिन्छ,” मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ (२) बमोजिम गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरू विधानविपरीत सिफारिस भएकाले आवश्यक अनुगमन गरेरमात्र प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयमा निवेदन परेको थियो । वर्तमान बहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मात्र विधानको धारा १३ बमोजिम प्रतिनिधिहरूको सिफारिस र चयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, परिषद्का अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालय तथा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नाममा निर्देशन जारी गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । साथै विधानविपरीतका सिफारिसहरू नसच्चिन्जेल आगामी अक्टोबर महिनामा तय गरिएको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्दै मिति भदौ २४ मा एनआरएनएका तीनजना सदस्यको निवेदन प्राप्त हुन आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निवेदनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, बेल्जियम, साइप्रस, अष्ट्रिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र, स्वीजरल्याण्ड, बेल्जियम, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, पोर्चुगल लगायतका मुलुकमा समस्या रहेको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा सचिवालयबाट भदौ २१ मा जवाफ प्राप्त भएको थियो । उक्त जवाफमा जापानको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका विषयका बारेमा सम्बोधन नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघको उद्देश्य संगठनात्मक प्रतिष्ठा र साखजस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी १०औं महाधिवेशनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र सोभन्दा अगाडि भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको हुँदा उठेका विवादको समयमै निष्पक्षरूपमा निरूपण हुन जरुरी देखिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भदौ २५ मा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ बमोजिम उल्लेखित विषयमा अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
