नागरिकता विधेयक पारित गर्न एनआरएनएको माग, ९ बुंदे निष्कर्ष सहित कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न (पूर्ण पाठ सहित)
काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा आयोजित नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठि ९ बुंदे निष्कर्ष सहित सम्पन्न भएको छ।
उक्त कार्यशाला गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरुले उठाउँदै आएको नागरिकताको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट विकालशिल मुलुकका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य प्राप्तीका लागि विदेशस्थित नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानी अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक विकास भएको बताउँदै उनले पर्यटन, निर्यात प्रवर्द्धन लगायतमा सहयोग पुर्या उन गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह गरे।
श्रममन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन एनआरएनएको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई जति सक्दो चाडो नेपालमा डलर खाता खोल्न, साढे १२ प्रतिशत व्याज पाउने वैदेशिक रोजगार बचत पत्र किनेर आफ्नो लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाउनुका साथै जन्म भूमिलाई आवश्यक परेको बेला सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘हिजो भारत, पाकिस्तान आदि मुलुकहरुमा त्यहाँका डायस्पोराले यसरी नै आफ्नो मातृभूमिलाई सघाएको थियो। यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्रिय रहन म संघका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई पनि अपिल गर्दछु,’ उनले भने।
संघका अर्का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले लगानी ल्याउन अधिकतत र न्यूनतम कुनै सीमा नतोकी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । गैरआवासीय नेपालीलाई सहज वातावरण बनाए राष्ट्र निर्माणका लागि विदेशी लगानी आवश्यक नपर्ने भन्दै उनले लगानी सम्बन्धी कानूनमा सुधार नहुँदा लगानी ल्याउन समस्या भएको बताए ।
गोष्ठीमा गृह मंत्री बालकृष्ण खांड, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष जीबा लामिछाने लगायतले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।
कार्यशाला गोष्ठिको निष्कर्षको पूर्ण पाठ
गैरआवासीय नेपाली संघ
काठमाडौं सेमिनार – २०२२ का निष्कर्षहरु
“एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने मूलमन्त्रका साथ स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघले १६ जुन२०२२ का दिन “नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार“ विषयक सेमिनार सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो । यसैगरी माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, माननीय सांसदज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, विषयगत विज्ञ, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नीजि तथा व्यवसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, संचारकर्मीहरु एवं विश्वभरबाट भौतिक रुपमा४०० तथा अनलाईन माध्यमबाट ६०० भन्दा बढी जोडिनु भएका गैरअवासीय नेपालीहरुको सक्रिय सहभागिता थियो ।
गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा विस्तृत छलफल गरी प्राप्त निष्कर्षहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ:
1. संघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न मुद्दाहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार प्रति संघ हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । साथै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लक्षित गरी नेपालका बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै आकर्षक व्याजदर प्राप्त हुने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गरेकोमा नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
2. संविधानमा भएको व्यवस्थाको भावना अनुरुप गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गरिदिन संघ नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
3. गैरआवासीय नेपाली ऐन लगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधिहस्तान्तरण ऐन (FITTA) तथा त्यस सम्बन्धि नियमावली तथा आदेशमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिबृद्धि गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार नेपाली नागरिक सरह न्युनत्तम लगानी सिमा लागु नगर्ने व्यवस्था कायम गर्ने साथै धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गरिदिनु हुन नेपाल सरकार तथा सरोकारवालानिकायलाई संघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
4. विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गर्नुका साथै नेपाली नागरिकता वाहक गैरआवासीय नेपालीहरुले सम्बन्धित विदेश स्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरु मार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने एवं राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग लगायत सम्वद्ध निकायहरुलाई संघ हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
5. गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरल,सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुका साथै कानूनी बाधा अड्चनलाई संशोधन गर्न संघ आग्रह गर्दै नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता तथा पूर्वाधार विकास र नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्न सहयोग हुने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी प्रोत्साहित गर्न संघ प्रतिबद्ध छ ।
6. ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको समान हक, अधिकार तथा पेन्सन लगायतका मागहरुको उचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेको पहलको स्वागत गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट बाँकी रहेका समस्याहरु समेत समाधान गर्न संघ हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
7 गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई हुने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई हाल प्रदान गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई थप अधिकार सहित निरन्तरता दिन र साथै थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया,फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौ देखि बसोबास गरी आएका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा नेपालसंग जोड्न सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र प्रदान गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली ऐनमा संशोधन गर्न अनुरोध गर्दछ ।
8 वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई श्रम सम्झौतामा उल्लेखितसामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागिसंघ आग्रह गर्दछ । साथै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूताबासहरुबाट राहदानी नविकरण, पुनःश्रम स्वीकृति तथाबीमा नविकरण लगायत अन्य समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरि श्रमिकहरु अवैधानिक रुपमा रहन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न संघ आग्रह गर्दछ ।
9 वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने; गन्तव्य मुलुकको परिवेश अनुसार सचेतानात्मकसूचना प्रवाह गर्ने तथा श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग नविकरण र नयाँ संभावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न संघ अनुरोध गर्दछ । साथै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको ज्ञान सीप र प्रबिधिनेपालको व्यवसायिक तथा आर्थिक विकासमा योगदानहुनेगरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछ ।
१६ जुन २०२२
काठमाडौ, नेपाल ।