नागरिकता विधेयकमा आफ्ना एजेण्डा समावेश गराउन एनआरएनए सकृय
लण्डन । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर संसदमा पुगेको नागरिकता विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली संघले १५ बुँदे संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
संघले नेपालको संविधानको धाराको १४ मा व्यवस्था भएको एनआरएनए नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रस्तावित विधेयकले अधिकार संकुचित गर्न खोजेको भन्दै संशोधनको माग गरेको हो ।
संसदको चालु अधिवेशनमा पेश हुने अपेक्षा गरिएको सो ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्यास गरेकोमा त्यसको प्रमाण एक शर्तका रुपमा अघि सारिएको प्रति संघले आपत्ती प्रकट गरेको छ ।
संघको आयोजनामा विहिवार हुने सरोकारवालासंगको अन्तरक्रिया समेत छलफलको लागि अघि सारिएको प्रस्तावमा अन्य नेपाली नागरिक सरह सबै आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।
संघले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विदेशस्थित नेपाली नियोग र सम्बन्धीत जिल्ला कार्यालयबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएका सहज हुने सुझाव दिएको छ ।
यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले विदेशमा ८ प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरु रहेको तर संसदमा प्रस्तुत विधेयकले जम्मा १ प्रकारका नेपालीहरुलाई मात्र समेटको भन्दै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा संशोधनको माग गरेका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुने भए पछि संघका अध्यक्षद्धय कुल आचार्य डा. बद्री केसी लगायत संघका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक दलहरुसंगको छलफललाई तिब्र पारेका छन् ।
