अमेरिकाले ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सृजना भएको बताएको छ । प्रधिनिधि सभाले ध्वनीमतका साथ एमसीसी अनुमोदन गरेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी
अन्ततः प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले पारित गरेको छ ।
काठमाडौँ- सत्तारुढ गठबन्धनले एमसिसी पारित गर्ने बाटोका रुपमा ल्याएको व्याख्यात्मक टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्को संसद भवन बानेश्वरमा बसेको आकस्मिक बैठकले पास गरेको छ। एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी संसद बैठकमा पेश गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्
एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले युक्रेनले अहिले भोगेको अवस्था नेपालले पनि भोग्नुपर्ने स्थिति आउन दिन नहुने बताएका छन् । कमलादीस्थित प्रज्ञा भवन परिसरमा शुक्रबार आयोजित एमसीसीविरुद्ध खबरदारी कार्यक्रमलाई
वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै कामदारहरूको पिसीआर परीक्षण निःशुल्क हुने भएको छ । शुक्रवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै निशुल्क पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाका प्रेस सल्लाहकार
काठमाडौँ – बिहीबार स्थगित गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सम्भावित कार्यसूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमद्वारा जारी सम्भावित कार्यसूचीअनुसार संसद
युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल फर्कन आग्रह गरेको छ । युक्रेनमा विकसित भइरहेको घटनाक्रमको मूल्याङ्कन गर्दै अति आवश्यक परी त्यहीँ रहनु परेमा बाहेक उपलव्ध व्यवसायिक हवाइ उडान उपयोग गरी
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘संयुक्त निर्देशक समिति’ (जेएससी) काे नवाैं बैठक आज बुधबार काठमाडाैंमा बस्दैछ । निर्देशक समिति बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले तथा भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँको
एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि पास गराउन बल गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो केही दिन सक्रियता बढाए । गठबन्धनका मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँगको छलफलसँगै उनले
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुन: फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै
