अध्यागमनसम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदै, एनआरएनलाई नि:शुल्क भिसा

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (डायस्पोरा) लाई मातृभूमिसँग थप नजिक ल्याउने उद्देश्यले एक ठूलो कानुनी फड्को मार्ने तयारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत गैरआवासीय नेपाली (NRN) र उनीहरूका परिवारलाई १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैरआवासीय नेपाली भिसा उपलब्ध गराउने नयाँ कानुनी मार्गचित्र प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल मन्त्रालयले यो मस्यौदा सर्वसाधारणको राय-सुझावका लागि खुला गरेको छ, जसले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय परिचयपत्र वाहकहरूलाई झन्झटिलो भिसा प्रक्रिया र शुल्कबाट ठूलो राहत दिने विश्वास गरिएको छ ।

यो प्रस्तावित नयाँ कानुनले भिसा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै कुल १७ प्रकारका भिसाको वर्गीकरण गरेको छ । कूटनीतिक, पर्यटक, कार्य र व्यावसायिक भिसासँगै यसपटक ‘गैरआवासीय नेपाली भिसा’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ अनुसार, नेपालमा बसोबास गर्न आउने नेपाली मूलका विदेशी नागरिक मात्र नभई उनीहरूका परिवारले समेत १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा पाउनेछन् ।

यहाँ परिवारको दायरालाई समेत फराकिलो बनाउँदै पति, पत्नी, बुबा, आमा, छोराछोरी, बाजेबज्यै र सासू-ससुरासम्मलाई समेटिएको छ, जसले डायस्पोराको दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई नेपालसँगको पारिवारिक र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

भिसा सुविधालाई खुकुलो र आकर्षित बनाइए पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र अध्यागमन व्यवस्थापनलाई उत्तिकै चुस्त र कठोर राख्ने नीति लिएको छ । नयाँ विधेयकले विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमै निहित रहने स्पष्ट पारेको छ ।

यसअनुसार वैध राहदानी र भिसाविना कसैलाई प्रवेश अनुमति दिइने छैन । साथै, सीमा वा अध्यागमन जाँच बिन्दु (इमिग्रेसन डेस्क) मा अध्यागमन अधिकृतलाई बलियो तदर्थ अधिकार दिइएको छ; यदि कुनै विदेशीको राहदानी, भिसा वा यात्रासम्बन्धी कागजात शंकास्पद वा अवैध देखिएमा अध्यागमन अधिकृतले तत्कालै नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन (इन्कार गर्न) सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यो कदमले डायस्पोराका लागि सहजता थप्दै देशको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि बलियो बनाउने सन्तुलित प्रयास गरेको देखिन्छ ।