एनआरएनएद्वारा बजेटको स्वागत, कार्यान्वयनका लागि कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह

गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले नेपाल सरकारद्वारा घोषित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई एक ऐतिहासिक र सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरेको छ । संघका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै सम्बोधन गरिएकोमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयप्रति आभार प्रकट गर्नुभएको छ । विशेष गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता’ सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिने र गैर-आवासीय नेपालीलाई सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने घोषणाले डायस्पोरामा उत्साह जगाएको संघले जनाएको छ ।

बजेटले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड तथा स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने र नवउद्यम एवं स्टार्टअपहरूमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक नीतिहरू अघि सारेको छ । यसका साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने र लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि संसद्मा नयाँ भिसा विधेयक पेस गर्ने घोषणालाई संघले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छ । त्यस्तै, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा समेत सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था, विदेशी लगानी स्वीकृति र नाफा फिर्ताको प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिई जानकारी दिए पुग्ने गरी गरिएको सरलीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने नीतिले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ऐतिहासिक मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन बजेटले ल्याएका व्यवस्थाहरूको पनि संघले सह्राहना गरेको छ । बिना धितो ऋण, किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था, शून्य लागतको प्रोत्साहन तथा श्रमिकमैत्री सेवा शुल्क जस्ता प्रावधानले श्रमिकहरूलाई ठूलो राहत दिने बताइएको छ । औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न रसिदमा आधारित लट्री कार्यक्रम, “विप्रेषण-लगानी मिलान कोष” को स्थापना, रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम र खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा बजेटका आकर्षक पक्ष रहेका छन् । यसका साथै श्रम शोषण र ज्याला ठगीलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने, श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, बीमा र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापनमा आबद्ध गराउने तथा विदेशमा अलपत्र परेका र ज्यान गुमाएका श्रमिकहरूको शव स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताप्रति संघले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

पछिल्लो समय उदाउँदै गरेको प्रविधिको क्षेत्र र नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाहरूलाई लक्षित गर्दै बजेटले ल्याएको रिमोट वर्क (दूरकार्य) को कानुनी मान्यता र नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्थाले स्वदेशमै रोजगारीका ठूला अवसरहरू सिर्जना गर्ने संघको ठहर छ । साथै, एआई (AI) क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली शोधकर्ताहरूलाई फेलोसिप दिएर नेपाल फर्काउने र नेपाली उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्न सहुलियत दिने नीतिले देशको बौद्धिक र आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ । संघका प्रवक्ता सापकोटाले बजेटमा घोषणा गरिएका यी समग्र नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई यथाशिघ्र कानुन बनाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभएको छ । यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहकार्य, रचनात्मक सुझाव र समन्वयका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ सदैव प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रवक्ता सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।