एनआरएनए निर्वाचनः सोनामा लामा मार्फत एक चौथाई प्रतिनिधिको मताधिकार खोस्ने प्रस्ताब
शुन्य प्रतिनिधि प्रस्तावित मुलुक: १९
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नामावलीमा व्यापक कटौती गरि एक चौथाई प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) संख्या घटाएर उच्चस्तरीय समिति मार्फत नामावली प्रस्ताब गरिएको छ । बिहिबार संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा करिब ९ सय जना महाधिवेशन प्रतिनिधि कटौतीको प्रस्ताव गरेको हो ।
आगामी मार्च तेस्रो साताको लागि घोषणा गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरि प्रारम्भिक नामावली प्रकाशित भएको दुई दिनपछि उपाध्यक्ष सोनाम लामाले एनआरएनएद्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति मार्फत करीव ९ सय प्रतिनिधिहरु कटौती गर्ने प्रस्ताव पठाए । समितिले ९८ पेज लामो कागजमा ३ हजार ६ सय ३४ प्रतिनिधिहरुको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरेको थियो । ति मध्ये उपाध्यक्ष आचार्य समुहले लामा मार्फत करीव ९ सयको मताधिकार खोस्न लागेको छ ।
उपाध्यक्ष लामा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी तथा संघ पूर्वउपाध्यक्ष कुल आचार्यको पक्षका खुलेर लागेका छन । आचार्यलाई निर्वाचनमा फाइदा पुग्ने गरि संघको विवाद मिलाउन गठित उच्चस्तरीय समितिमा नाटकिय ढंगले उक्त प्रस्ताव आएकाले आचार्य चुनावी मैदानमै रहेको देखिन्छ । कुल आचार्य जिताऔं अभियान अन्तर्गतको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक रहेका सोनाम लामामार्फत प्रस्तुत सो प्रस्तावमा मध्यपूर्व, एशिया, युरोप र अफ्रिकी क्षेत्रका देशमा भारी संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नाम काटिएको छ ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेका अमेरिका, अष्ट्रेलिया, स्वीडेन र युकेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु भने यथावत् राख्ने गरि बाँकी सबै देशमा महाधिवेशन प्रतिनिधि कटौतीको प्रस्ताव गरिएको एनआरएनए स्रोतले जनाएको छ । स्रोतकाअनुसार आचार्य र लामाले निर्वाचनमा अनुकुल हुने गरि गरेको प्रस्तावमा अफ्रिका क्षेत्रमा रहेका ८२ महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कटौती गरेर १४ जनामा सिमीत गरिएको छ । यस्तै, हङकङमा १०० जनाबाट १०, पोर्चुगलमा ११९ जनाबाट ४४, मकाउ ७२ जनाबाट ३२, थाईल्याण्डमा २० जनाबाट २, ओमानमा ९७ जनाबाट ११, कुवेतमा १२५ जनाबाट १० जना, पपुवान्युगिनीमा २० जनाबाट ०, कोरियामा १२५ जनाबाट १०० र रसियामा ९० जनाबाट ४५ जना प्रतिनिधिको संख्या रहने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । लामाको प्रस्ताव अनुसार १९ देशका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि खारेजीमा परेका छन । महाधिवेशन शुन्य हुने देशमा बोत्सवाना, कंगो, इक्वेटोरियल गिनी, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रिका, रुवाण्डा, चिली, मेक्सिको, कोस्टारिका, कम्बोडिया, म्यानमार फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, ताइवान, बेलारुस, इजरायल, टर्की र पपुवा न्यूगिनी छन् ।
यसअघि संघको उच्चस्तरीय समितिद्धारा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको काउन्टर प्रतिवेदनको रुपमा लामाले आफ्नो प्रस्ताव समितिको बैठकमा पठाएका थिए । समितिका संयोजक समेत रहेका घलेले लामाको प्रस्तावलाई छलफलको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । लामाले बिहिवार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघको अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन, अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सम्बन्धन सम्बन्धी नियमावली २०२१ को उपदफा ४.२ बमोजिम सदस्यता वितरणमा छानविन गरि सो कटौती गरेको दावी गरेका छन् । यद्यपी संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या कति रहेने भन्ने व्यवस्था विधानमा प्रष्ट लेखिएको छ । तर लामाले नियमावलीको धारा टेकेर करिब १ हजार जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको मताधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
चुनावी प्रकृया नरोकिने बिहीवारको बैठकमा शेष घलेले निर्वाचनको समय अझै बाँकी रहेकाले अध्यक्षले गत सोमवार निर्वाचन समितिलाई पठाएको प्रतिनिधिको नामावली सूची बदर गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर समितिका बहुमत सदस्यले निर्वाचन समितिलाई पठाइसकेको सूची बदर गर्न नमिल्ने अडान राखेका थिए । हाल जारी निर्वाचन प्रकृया जारी राख्ने पक्षमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, संस्थापक नेता रामप्रताप थापा र अध्यक्ष कुमार पन्त एक मत भएका थिए । उनीहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधिका सम्बन्धमा चित्त नबुझे निर्वाचन समितिले फेब्रुअरी २४ देखि २७ सम्म राखेको मतदाता नामावली बिरुद्दको दाबी बिरोध गर्न सुझाएका थिए ।
उपाध्यक्ष लामाले विधानले दिएको प्रतिनिधि संख्यामा गरेको भारी कटौतीले ठुला मुलुकहरुमा मात्रै एनआरएनएलाई सीमित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
