एनआरएनए विवाद : उच्चस्तरीय समिति अलमलमा
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवाद समाधान गर्न बनेको सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले निर्धारित समयसीमाभित्र विवाद मिलाउन पुर्णत असफल भएको छ । समितिले पटक पटक थपिएको म्याद भित्र पनि एनआरएनए डेलिगेट्स विवाद मिलाउन नसकेपछि पुर्णत असफल भएको हो ।
संघको गत जनवरी १५ तारिखमा बसेको ८१ औं बैठकले संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्षहरु समेत सदस्य रहेको एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
२६ जनवरीसम्म समितिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद टुंग्यो लगाउन पाए लगत्तै संयोजक घलेले कानुनी र आइटी विज्ञ रहेको एक विज्ञ समिति गठन गरेका थिए । तीन सदस्यीय विज्ञ समितिले फेब्रुअरी ३ तारिखमा आफ्नो २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन संयोजक घले समक्ष पेश गरेको थियो । घलेले सो प्रतिवेदन अनपेक्षित रहेको बताउँदै विज्ञहरुको प्रतिवेदनलाई संघको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनले पहिल्यै बाहिरिए पछि थप विवादित बनेको थियो ।
गत सोमवार बसेको बैठकले उच्चस्तरीय समितिले घलेको आग्रहमा संघका ६४ देश मध्ये राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, जापान, पपुवा न्युगिनी, साइप्रस र फ्रान्स लगायतका देशलाई प्रतिनिधि विवादको सूचिमा राखेको थियो । एक पक्षले विवाद रहेको भनिएको एनआरएनए अष्ट्रेलियालाई घलेले सूचिबाट हटाएपछि विवादले अर्काे मोड लियो ।
शुक्रवार अष्ट्रेलियास्थित संघका पूर्वपदाधिकारीहरुले एक पत्रकार सम्मेलनको गरेर घलेका आलोचना गरे ।
उच्चस्तरीयत समितिले ५ देशका राष्ट्रिय समितिका वर्तमान तथा निवर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्षहरुलाई तीन दिनको समय दिएर महाधिवेशन प्रतिनिधि मिलाउन निर्देशन दिए पनि काम भएन ।
विवाद भएका देशमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रतिनिधि चयन विषयमा जे–जे समस्या निकालिएको देखाइएको छ ती सबै विषय पुरानो र नयाँ कार्य समिति बसेर समाधान गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन थियो ।
यसैबीच उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन नसके जापानमानयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नु भनी एनआरएनए जापानलाई पत्र पठाएपछि संस्था थप विवादमा परेको छ ।
घलेको सो पत्रलाई संघका अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. हेमराज शर्माले खारेज गरिदिएको बताइन्छ ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरु डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र अध्यक्ष कुमार पन्त तत्काल मतदाता नामावली अनुमोदन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा रहे पनि समितिका सदस्य देवमान हिराचन र घले निर्वाचनमा जाने पक्षमा छैनन् ।
यस्तै, उच्चस्तरीय समितिले विवाद मिलाएर पुनः प्रतिनिधि पठाउन वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अमेरिका, बेलायतलगायत पाँचवटै देश असफल भए।
स्रोतका अनुसार शनिवार सम्म उच्चस्तरीय समितिले कुनै निर्णय दिन नसकेपछि अध्यक्ष पन्तले के गर्लान त्यो हेर्न केही दिन पर्खिनै पर्छ ।
