प्रवासी नेपाल मंचद्वारा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकारको अधिकार दिन माग
लण्डन । प्रवासस्थित नेकपा एमालेको भातृ संगठन प्रवासी नेपाल मंच अन्तरराष्ट्रिय कमिटिले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकारको अधिकार दिन माग गरेको छ । आगामी जनवरी २४ सोमबार बेलायतस्थित लण्डन दुताबास मार्फत सरकार समक्ष मताधिकारको अधिकार माग गरि ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको कमिटि अध्यक्ष भक्त गुरुङले बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरहाुदर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई सम्बोधन गरि बुझाउन लागिएको ज्ञापन पत्रमामा आसन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र नगरपालिका तथा गाउँपालिका निर्वाचनमा गत निर्वाचनमा खसेको करीव ३० प्रतिशत मतदाता रहेको प्रवासबाट मताधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । मागमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँ तथा नगरपालीका सभा सदस्य र जनमतसंग्रहका निर्वाचनहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी गराई उनिहरुको अभिमत प्रकट हुने व्यवस्था मिलाई दिनुहुन जोडदार माग गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ती
मितिः २४ जनवरी २०२२
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
सिंहदरवार काठमाडौं ।
माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री डा नारायण खड्काज्यू
परराष्ट्रमन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।
माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री दिनेशकुमार थपलियाज्यू
श्री निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
विषयः प्रवासी नेपालीहरुले प्रवासबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकारको लागि ज्ञापनपत्र ।
आज हाम्रो मुलुकका सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता आफुमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरपालीकासभा निर्वाचनको सम्मुखमा छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र भनेको लोकसम्मती वा जनइच्छा अनुसार चल्नु हो र निर्वाचन नागरिकहरुको आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । लोकतन्त्रमा मतदान मार्फत नै नागरिकहरुले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने जस्ता आधारभुत प्रश्नहरुमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्दछ । अधिकतम जनताको अभिमतलाई मतपत्रमार्फत प्रकट हुन दिई उनिहरुले रुचाएका जनप्रतिनिधिहरुलाई नै शासन प्रणालीको बागडोरमा पुर्याउन सकियो भने मात्र लोकतन्त्र दिगो र चिरस्थायी हुन्छ र मुलुकले शान्ति, स्थिरता, सुशासन र दिगो विकास हाँसिल गर्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४९५० मा अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १७६९५० मा अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रदेशको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसको अतिरिक्त धारा २२२९५० मा अठार वर्ष उमेर पुगेका गाँउपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई गाँउपालिकाको लागि मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२३९५० मा अठार वर्ष उमेर पुगेका नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई नगरपालीकाको लागि मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नको लागि नेपाली भुमिमानै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी संकुचित गरेको छैन । यसरी संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान हुने तर बैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, अध्यापन र पेशा–व्यवसायको क्रममा देश वाहिर रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरित समेत हुन्छ । कुनै प्रकारको भेदभाव विना सबै नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारको उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । निर्वाचनमा नागरिकको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य विषय हुन् भने मतदानमा सहभागी हुन पाउने हक हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । संविधानले प्रदान गरेको यस अधिकारको उपभोग सवैले समान तरिकाबाट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने दायित्व नेपाल सरकारको हो । तर मुलुक बाहिरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नहुँदा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरु मतदान जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।
संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदान गर्ने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहिन हुन जान्छ । जवसम्म जनताले मतपत्रमार्फत आफ्नो ईच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सृजना हुदैन तवसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कुनै महत्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको ईच्छा वास्तविक रुपले प्रतिविम्वित पनि हुदैन । जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्ण रुप दिनको लागि उनीहरुलाई इच्छा अनुसारको मतदान गर्ने अवसर दिनु पर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अंगीकार गरेको हाम्रो देश नेपालले आफ्नो वालिग मताधिकारवाला नागरिकहरुलाई संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको भए पनि देशमा हुने आमनिर्वाचनहरुमा सहभागी गराई उनिहरुको अभिमत प्रकट हुने प्रवन्ध गर्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो सरकारले यस विषयलाई आफ्नो प्राथमिक कामको रुपमा अंगिकार गरेको छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकानुसार देशमा कुल १,६२,४३,११० मतदाता छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन–२०१७ मा करिब ७० प्रतिसत अर्थात १,०५,८७,५२१ मतदाताले मतदान गरे । हामी प्रवासी नेपालीहरु मध्यपुर्वका देशहरुमा करिब २५ लाखस पुर्वी एशिया–प्यासिफिकका देशहरुमा करिब १५ लाखस र युरोप, अमेरिका, अफ्रिका तथा अन्य देशहरुमा करिब १० लाख गरी भारत प्रवास बाहेक नै करिब ५० लाखको संख्यामा छौं । यि मताधिकार प्राप्त नेपाली नागरिकहरु कुल मतदाताको ३० प्रतिसत र खसेको मतको आधा हिस्साको संख्यामा छ ।
हामीले पठाएको रिमेट्यान्सबाट देशको कुल ३३ प्रतिसत अर्थतन्त्र धानिएको छ, र बिदेशमा आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, अनुभव र पुँजी देश बिकासको अमुल्य स्रोत बनेको छ । मुलुक बाहिर रहेको नागरिकहरुको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरु मुलुक बाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुने कुरा न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त देखिदैन । देशको जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई अलग राखी निर्वाचन गर्दा एकातर्फ ति नागरिकहरुको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यस निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरुको वास्तविक इच्छा र भावनालाई प्रतिविन्वित गर्दैन र निर्वाचनकै निश्पक्षता र पवित्रतामाथी प्रश्न उठ्ने मात्र नभई यसरी गरिने निर्वाचनलाई जनअनुमोदित मान्न पनि सकिदैन ।
