सूचनाको हकलाई नागरिक तहसम्म पु-याउनुपर्छ
महेन्द्रमान गुरुङ
प्रमुख सुचना आयुक्त, राष्ट्रिय सुचना आयोग
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रारम्भ २०४७ सालको संविधानबाट भएको हो । ‘प्रत्येक नेपालीले सार्वजनिक महत्त्वका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था २०४७ को संविधानको धारा १६ मा गरिएको थियो । त्यस्तै, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा समेत‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । यससँगै ‘तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्थासमेत गरियो । सोहीअनुसार, सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ साउन २ गते व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई सभामुखबाट साउन ५ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । उक्त ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा प्रस्तुत ऐन प्रमाणीकरण भएको ३० औँ दिनबाट लागू हुन्छ भन्ने प्रावधानबमोजिम २०६४ भदौ ३ गतेबाट नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको दिनलाई ‘राष्ट्रिय सूचना दिवस’का रूपमा समेत मनाइँदै आएको छ । प्रस्तुत छ, सोही सन्दर्भमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन, त्यसक्रममा देखिएका समस्या र समाधानका लागि आयोगको कार्ययोजनाका सम्बन्धमा गोरखापत्रले गरेर्को कुराकानी :
राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको पनि १४ वर्ष (२०६५ वैशाख २२) भयो । यति लामो अवधि पार गरिसक्दा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत सुशासनको महìवपूर्ण अंशको रूपमा लिएको सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिक अधिकार शक्तिशाली हुने भएकाले पनि सूचनाको हकलाई नागरिकस्तरमा पु-याउनु आवश्यक हुन्छ । जुन कार्य आयोगले गरिआएको छ । यस हिसाबले कार्यान्वयनको पक्ष सन्तोषजनक छ । अहिले अधिकांश सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्ने, स्वतः सूचना प्रकाशन गर्ने, सूचना माग्न आउनेलाई सूचना उपलब्ध गराउने चलन बढ्दै गएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सूचना मागकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सूचनाको हक छ, सूचना माग्न पाइन्छ र मागेपछि सूचना दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान धेरैैमा विकास हुँदै गएको छ । त्यति भन्दाभन्दैै पनि यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्, तर पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुँदै गएको छ भन्ने लाग्दछ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या केही छन् कि ?
पक्कै छन् । सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण र प्रवद्र्धनका गतिविधि गरिरहँदा पनि कतिपय सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गरी रहेका जानकारी आइरहन्छन् । ‘सूचना दिनु पर्दैन कि ? सूचना दिँदा अप्ठ्यारो पर्छ कि ?’ भन्ने धारणा र सोच पनि कतैकतै भेटिन्छ । कतिपय सार्वजनिक निकायले ‘सूचना दिनु हाम्रो कार्यक्षेत्रमै पर्दैन कि’ भन्ने पनि ठान्ने गरेका छन् । त्यो अवस्थामा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा केही न केही समस्या पक्कै छन् । सचेतना अझै बढाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । सूचना मागकर्तामा पनि ‘सूचना माग्न पाइन्छ कि पाइँदैन, सूचना माग्दा कसरी, कस्तो सूचना मात्र माग्नु पर्छ ?’ भन्ने अन्योल पनि देखिन्छ । यस हिसाबले नागरिक तहसम्म सूचनाको हकलाई पु-याउन सकिएको छैन ।
नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कानुनले सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार नागरिकलाई मात्र दिएको छ । सरकारका कार्यक्रम, आयोजना, नीतिले असर पार्ने सर्वसाधारण नागरिकले पारदर्शिता, जवाफदेहिताको आशा गरेका हुन्छन् । त्यसैले पनि सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ती नागरिकको तहसम्म सूचनाको हकलाई पु-याउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि आफ्नो कार्यक्रम बनाउने र लक्ष्य लिनेक्रममा नागरिक तहसम्म सूचना पु-याउने गरी कार्यक्रम गर्न प्रयासरत छ । अर्को कुरा, यो कानुन बनिसकेपछि नयाँ संविधान जारी भएको, नयाँ संरचना, संस्थाहरूको निर्माण भएका वा भइरहेका छन् । सूचनाकै हकका सम्बन्धमा पनि विश्वमा थुप्रै परिर्वतन भएका छन् भने हाम्रा आवश्यकतामा पनि परिवर्तन भइरहेको हुन सक्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा पनि केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । प्रायः सार्वजनिक निकायले चौमासिक रूपमा प्रतिवेदन बनाउने तर सूचनाको हकअन्र्तगत त्रैमासिक रूपमा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने कारणबाट सार्वजनिक निकायलाई समस्या परिरहेको अवस्था छ । यसबीचमा तालमेल मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सूचना मागकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था राख्नपर्ने अवस्था छ । कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न जाँदा दुव्र्यवहार हुने, हातोत्साहित गर्नेजस्ता अवस्था पनि देखिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचना मागकर्ताको संरक्षण गर्न सकेको छैन । छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेर सूचना मागकर्तालाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयनको प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायहरूको हो । सूचना उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक गर्ने, स्वतः प्रकाशन गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हो । सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र राजनीतिक दलदेखि, गैरसरकारी संस्था, नेपाल सरकारका सङ्घीय, प्रदेश र मातहतका निकाय, स्थानीय तहका निकाय सबै पर्छन् । ती सबैलाई समेटेर लैजानुपर्दा थुप्रै कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने देखेका छौँ ।
सूचनाको हकको खोजी गर्दै आउनेमा विशेषगरी कुन पेसा र समुदायका मानिस बढी देखिएका छन् ?
सूचना मागकर्ताको तथ्याङ्क चाहिँ अझै पनि राम्रोसँग निकाल्न सकिएको अवस्था छैन । सूचना मागकर्ताले सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्दा नपाएपछि पुनरावेदन गर्न आउने मागकर्ताको मात्र तथ्याङ्क हामीसँग रहन्छ । आवश्यकता चाहिँ के छ भने प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना मागेको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सक्दा मात्र सूचनाको हक कार्यान्वयनको बृहत् अवस्थाबारे थाहा पाइन्थ्यो । यसका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको आवश्यकता देखिन्छ । आयोगमा आएका उजुरी र पुनरावेदनको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्ने हो भने सूचना माग गर्नेहरू बढी चाहिँ आमसञ्चारकर्मी र अभियन्ता नै छन् । सूचना माग गर्नेमा पनि आफ्नो विषयमा र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने धेरै छन् । आफ्नो सरोकारका विषयमा सूचना माग्न आउनेहरूमा कतिपय सार्वजनिक निकायमा काम गर्नेहरू पनि छन् । शिक्षक, विद्यार्थी, राजनीतिक दलका व्यक्ति धेरै आउने गरेका छन् । हाम्रो लक्ष्यचाहिँ नागरिक तहसम्म पु-याउनु नै हो । सूचना माग्ने नागरिकको सङ्ख्या बढाउन सकिएमा त्यसलाई चाहिँ सफलताको रूपमा लिनुपर्छ ।
उजुरी र पुनरावेदन गरिएकामा कुन क्षेत्रको सूचना बढी मागिने गरिएको छ ?
सूचनाको माग गर्दै आयोगमा पुनरावेदन गर्न आउनेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सूचना माग्ने क्रम स्थानीय तहमा बढ्दै गएको देखिन्छ । विगत वर्षमा कुुल पुनरावेदनमध्ये ५२ प्रतिशत सूचना स्थानीय तहमा माग्दा नपाएको भनी पुनरावेदन गरिएकोमा गत वर्ष ७३ प्रतिशतभन्दा बढीले स्थानीय तहबाट सूचना नपाएको कारण पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । नागरिकको बढी सेवा, सुविधा प्रदान हुने स्थानीय तहमा नागरिकले बढी सूचनाको खोजी गर्नु भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । त्यसपछि सङ्घीय संरचनाका सूचना बढी मागेको पाइन्छ । त्यसमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, कोरोनासँग सम्बन्धित सूचनाको माग बढी भएको देखिन्छ ।
सूचनाको हकसँगसँगै गोपनीयताको हक पनि आउँछ । गोपनीयताको हकको सुरक्षामा आयोगको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचना सुरक्षित राख्नुपर्छ र त्यस्ता सूचना व्यक्तिको स्वीकृति नभइकन सार्वजनिक गर्न हुँदैन भनेर व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतिर सूचनाको हकले नै व्यक्तिगत गोपनीयता र स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा खतरा पुग्ने विषयमा सूचना प्रवाह गर्न नपर्ने भनेर राखेको छ । कानुनले नै दिन नपर्ने भनिएका सूचनालाई त्यस रूपमा लिने गरेका छौँ । गत वर्ष कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रावधान स्मरण गराउँदै व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएका थियौँ । त्यसपछि व्यक्तिगत स्वास्थ्य विवरण सार्वजनिक हुने क्रम रोकिएको थियो । व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई समेत ख्याल राखेर सूचनाको हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा काम गर्ने गरेका छौँ ।
कतिपय अवस्थामा सूचनादाता या सूचना मागकर्ताको सुरक्षाको प्रश्न पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । सूचना दाताको संरक्षणमा यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ ?
कुनै पनि सार्वजनिक निकायका अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिएको वा लिएर सार्वजनिक गरेका कारणबाट सूचनादातामाथि सुरक्षा चुनौती हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा सूचनादाताको संरक्षण गर्न सकियो भने मात्र सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनियमिता कम गर्न सकिन्छ । त्यस्ता सूचनादाताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले गरेको छ । यद्यपि, त्यो कानुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन परेको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सूचना दाताको सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै नियमावली बनाउनुपर्छ भनेर यस पटक कार्यक्रमसमेत राखेका छौँ । यो बनेको खण्डमा सूचना सार्वजनिक गर्ने, बाहिर ल्याउने व्यक्तिको संरक्षण गर्न सकिन्छ । यसले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सघाउ पुग्छ भन्ने विश्वास छ ।
प्रमुख सूचना आयुक्तका रूपमा आउनुभएको पनि डेढ वर्ष भयो । यस अवधिमा गरेका कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? अब कसरी अगाडि बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
१. सूचनाको हकलाई कसरी नागरिकको पहुँचमा लैजाने, सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिनु, सार्वजनिक गर्नु, स्वतः प्रकाशन गर्नु संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो र यसप्रति सकारात्मक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै हाम्रो जोड बढी रह्यो । कोरोना महामारीका कारण धेरै गतिविधि त गर्न सम्भव पनि भएन । यद्यपि, समसामयिक विषयमा अनुगमन र निर्देशन गरिहेका छौँ । कोरोना महामारी नेपाल प्रवेश गर्नुुअघि नै कोरोनाका विषयमा सरल भाषामा नागरिकलाई विस्तृत जानकारी दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थियौँ । रोकथाम, नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन निर्माण, राहत वितरणलगायत विषयमा सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका निकायहरूले काम गरेका थिए । ती कामका विषयमा नागरिकले सूचना माग्न नपर्ने गरी खर्चको विवरण, राहत वितरणको विवरणजस्ता कुराहरु हरू स्वतः प्रकाशन गर्नु भनेर तीनै तहका सरकार र निकायलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थियौँ । सहज रूपमा सूचना मागकर्ताले सूचना माग्न र लिन सकोस् भनेर सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न, सूचना अधिकारीको छुट्टै इमेल बनाउन, इमेलबाट समेत सूचना माग गर्न सकिने र इमेलबाटै सूचना दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन र पत्राचार गरेका थियौँ । विगतका अनुभवसमेत ध्यानमा राखेर नयाँ रणनीतिक लक्ष्यसाथ जानका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक योजना बनाउने अन्तिम चरणमा छौँ । सूचनाको हक कार्यान्वयन भएर नागरिकलाई बलियो बनाउन सहयोग पुगोस् भनेर सूचना मागकर्ता, सूचना आपूर्तिकर्ताको पक्षबाट र यसमा संलग्न हुने विभिन्न सहयात्रीलाई समेत समेटेर कसरी लैजान सकिन्छ र आयोगको भूमिका अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय रणनीतिक लक्ष्यमा राख्दैछौँ । काम गर्दै जाँदा गरिएको अनुभव के हो भने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । कतिपय विषयमा थप विवरण माग्नुपर्नेलगायत विभिन्न कारणले ६० दिनभित्र टुङ्ग्याउन सकिएको छैन । त्यसलाई अबका दिनमा केही प्रक्रिया सरलीकरण वा परिवर्तन गरेर ६० दिनभित्रै टुङ्ग्याउने प्रयासमा छौँ ।
आयोगको समग्र कामको समीक्षा गर्नुपर्दा के कस्ता सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
ट्रान्सस्परेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सूचनाको हकसम्बन्धी क्षेत्रमा अलि बढी काम गरेका एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ११ वटा देशको अध्ययन गरेको थियो । दुई महिनाअघि त्यो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा सूचनाको हकको हिसाबले अन्य देशभन्दा नेपालको अवस्था अलि राम्रो देखाएको छ । त्यसले नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन केही सुझाव पनि दिएको छ । आयोगलाई थप स्वायत्तता दिइनुपर्ने भनेको छ । खासगरी वित्तीय र जनशक्तिका हिसाबले स्वायत्तकर्ता र नेपाली नागरिकले मात्र सूचना माग्न पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक निकायले ‘यो सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन, यसले समाजमा हानि पु-याउन सक्छ, त्यसैले दिनु हुँदैन’ भन्दै आएको हुन्छ । त्यसलाई परीक्षण गर्ने प्रणाली हाम्रो कानुनमा छैन । त्यो परीक्षण गर्ने प्रणाली राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिएको छ । त्यसो भएमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा अझ बढी काम गर्न सकिन्छ ।
सूचनाको हकको महìवलाई स्वीकार गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सेप्टेम्बर २८ का दिन सूचनामा पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरी निर्णय गरेको र १२७ भन्दा बढी राष्ट्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धतिको महìवपूर्ण हकका रूपमा रहेको सूचनाको हकलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोग लागिरहन्छ ।