‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन छिट्टै वृद्धि हुने’
लण्डन । बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन छिट्टै वृद्धि गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरलाई एक पत्र लेख्दै गोर्खा पेन्सन स्किम अनुसार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन वृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराएको हो ।
अध्यक्ष गाहा मगरले अगष्ट १६ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई एक पत्र लेखी ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र समान सुविधाको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ७ मा सोही पत्रको जवाफ दिदै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्न सरकारले सबै सरोकारवाला हरुको सुझाव ली सकेको र अब छिट्टै मन्त्रि हरुले पेन्सन वृद्धि को निर्णय गर्ने जनाएको छ। तर सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सनको मागबारे भने पत्र मौन छ।
‘बेलायत सरकार गोर्खा सैनिकहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दछ’ पत्रमा भनिएको छ ‘बेलायती सशस्त्र फौजमा उनीहरुको गौरवान्वित इतिहास रहेको छ।’ ‘गोर्खा भेट्रान्सको पेन्सन सुविधा वृद्धि गर्न बेलायत सरकार तयार छ’ पत्रमा भनिएको छ ‘त्यसका लागि बेलायत सरकारले यसै महिना (सेप्टेम्बर) मा छलफलको आयोजना गर्दैछ ।’
सेप्टेम्बर भित्रै हुने छलफलमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालय, ब्रिटिश आर्मी मुख्यालय, गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरुका साथ बेलायतस्थित नेपाली राजदूतको पनि सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधनका बारेमा ब्रिटिश सरकारले एकै वर्ष भित्र एनआरएनए एनसीसी यूकेलाई पत्र लेखेको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि गत अप्रिलमा एनसीसी यूकेको ब्रिटिश गोर्खा विभागले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखे पछि ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गत मेमा जवाफ पठाएको थियो ।
गत अगष्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिसंग आवद्ध अभियन्ताहरु ज्ञानराज राइ, धन गुरुङ तथा पुष्पा राना घलेले १३ दिन लामो आमरण अनसन गरे पछि ब्रिटिश सरकारले नेपाल सरकार तथा गोर्खा सत्याग्रहसंग वार्ता गर्न सहमति जनाएको थियो । यो साता तयारी वार्ता पछि आउँदो डिसेम्बर महिनामा त्रिपक्षीय वार्ता हुने बताइएको छ ।
एनसीसी यूकेले गोर्खा समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश–नेपाल संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार पारेको तेह्र बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदैै आएको छ ।
एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बेलायत सरकारको कदम सकारात्मक रहेको बताए । ‘ढिलै भएपनि ब्रिटिश सरकार माग सम्बोधनको पक्षमा देखिएको छ, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ,’ गाहा मगरले भने ।
समान पेन्सन लगायतका विभिन्न मागहरु राख्नै प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै भूतपूर्व गोर्खा अभियन्ताहरुले करिब दुई हप्ता लामो भोक हड्ताल तथा १७ दिनसम्म रिले अनशन बसेका थिए । त्यस अवधिमा उनीहरुले लण्डनमा व्यापक प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।
हेर्नोस ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्र: