परराष्ट्रद्वारा एनआरएनए विवाद समाधान गरी निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई (पत्रसहित)
लण्डन । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल गत अक्टोबर १८ मै पुरा भएको जनाउदै संरक्षक परिषद्लाई संघको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा प्रेशित पत्रमा प्रमुख संरक्षक र संरक्षक परिषदलाई संघको विधानको १६.१.४ बंमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै संघमा देखिएको विवादको समाधान गरी संस्थाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । संघको प्रमुख संरक्षकमार डा. शेष घले छन भने पुर्व अध्यक्षहरु संरक्षक परिषद्का सदस्य छन ।
संघमा देखिएको विवाद समाधान गरि संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि ३ वुँदे निर्देशन पनि दिएको छ ।
१.वर्तमान आईसीसीको कार्यकाल पुरा भैसकेको हुदा दुरगामी असर गर्ने काम नगर्न र नगराउनु
२.संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) वंमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार समाधान गरि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरि पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने
३.हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरि सनु २०२१ भित्र संघको १० औं अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बंमाजिम मार्फत मात्र गर्नु, गराउनु ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको मंसिर ३ मा चलानी नम्बर ३२८५ बाट गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरराष्ट्रिय परिषद्लाई लेखेको पत्रमा संघको विधानको धारा १७.१४ अनुसार अन्तरराष्ट्रिय परिषद्को कार्यकाल दुई बर्ष हुने व्यवस्था रहेको भन्दै अक्टोबर १८ मा कार्यकाल सकिएको जनाउदै पत्र पठाएको हो । पत्रमा कार्यकाल पुरा भएका पदाधिकारीको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘हालका पदाधिकारीको कार्यकाल विधान अनुसार २०२१ अक्टोबर १८ मा नै पुरा भइसकेको देखिन्छ । उपर्युक्त पत्रबमोजिम संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग)बंमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका चयन प्रचलित अभ्यास अनुसार गर्ने व्यवस्थालगायतका बिषयमा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कायान्वयन गरेको जानकारी पाएको छैन’, मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
संघमा हाल देखिएको विवादको सर्वसम्मत समाधान भई सन् २०२१ भित्र नै १० औं अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुने मन्त्रालय आश्वस्त नभएको दावी गरिएको छ । विवाद समाधान नभई हुने निर्वाचनले संघलाई गतिशिलता प्रदान नगर्ने भएकाले विधानको १६ मा रहेको संरक्षक र धारा १६.१.४ मा अन्तरराष्ट्रिय परिषद् निस्कृय रहन गएमा वा विवादमा भएमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्न व्यवस्था छ ।
परराष्ट्रको हस्तक्षेप विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौं : कुमार पन्त
परराष्ट्रको पत्रलाई संघ अध्यक्ष कुमार पन्तले राजनीतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन । उनले संघका ठाडो निर्देशन दिने मन्त्रालयका विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन ।
‘हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बेला कुनै जानकारी बिना हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्नु हाम्रो अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’, अध्यक्ष कुमार पन्तले भने, ‘संघको विधान बमोजिम कार्यकाल थपेको समिति अवैद्य हुने तर त्यहीँ समितीले बनाएको संरक्षक परिषद भने मान्य हुने, यो कस्तो अनौठो निमय र कानुन हो।’