गोर्खा आन्दोलनमा नेपाली राजदूत रेग्मीको कुटनीतिक परिपक्वता
लण्डन। संयुक्त अधिराज्य बेलायतका नेपाली राजदूत लोक दर्शन रेग्मीले भोग हड्तालमा उत्रिएका भुतपुर्व गोर्खाको आन्दोलनलाई वार्ताको टेवुलमा पुर्याएर कुटनीतिक परिपक्वता देखाएका छन । लामो समयदेखि समान पेन्सनको लडान लडिरहेका पुर्व गोर्खाहरुलाई समान पेन्सनका लागि लविङ गर्न राजदुत रेग्मीले बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र पुर्वगोर्खाहरु कुटनीतिक पहल गरि आन्दोलनलाई टेवुल मार्फत समाधान गर्ने बाटोमा अघि बढाएका हुन । १३ दिनदेखि लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन बसेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले गत बिहीबार अनशन तोडेका थिए ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यालय टेन टाउन स्ट्रीट अघि आमरण अनशन बस्नु भएका भूतपूर्व गोर्खाहरु ज्ञानराज राई,धनबहादुर गुरुङ तथा गोर्खा एकल महिला पुष्पा राना घलेलाई बेलायत सरकारका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलले जुस पिलाएर अनसन तोडाउन सफल भए ।
बेलायत सरकारको पत्रमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा पूर्व गोखाका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्ने र सो समितिले २०२१ डिसेम्बरसम्ममा पहिलो औपचारिक वार्ता शुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख संयोजन राईले त्यसअघि सेप्टेम्बर ८ मा वार्ताको तयारीका लागि एउटा बैठक राखिने पनि जनाए ।
आन्दोलतरत गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले वेलायत र नेपाल सरकार वार्ता मार्फत समस्याका समाधान गर्न तयार रहेको जानकार आफुले पाएको बताए । यसअघि गोर्खा सैनिकहरु साउन ६ गतेदेखि १७ दिनसम्म रिले अनशनमा बसेका थिए ।
प्रमुख संयोजक राईले राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको पहलमा वार्ताको सकारात्मक वातावरण बनेको बताउँदै यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउने ब्रिटीश भेर्टान्स,बेलायत र नेपालका सांसद,नागरिक समाज,सञ्चारमाध्यम,बेलायत र नेपालमा रहेका सिङ्गो समूदायलाई धन्यवाद दिए । राजदूत रेग्मीले राजदूतावासले गोर्खा सैनिकको मागको सम्बन्धमा बेलायतको परराष्ट्रय मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सङ्घर्ष समितिसँग शुरुदेखि नै आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दै आएकोले वार्ताले सार्थकता पाएको बताए ।
नेपालको सङ्घीय संसद,राजनीतिक दल,नागरिक समाजका साथै बेलायतका सञ्चार माध्यम र सांसदहरुले समेत यस विषयमा चासो दिदै समाधानका खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले सन् १९९७ भन्दा पहिला ब्रिटिश सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा आफूहरूलाई भेदभाव गरिएको बताउँदै आएका छन् । भूतपूर्व गोर्खाहरुले १९४७ नोभेम्बर ९ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावना अनुसार समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालीलाई पनि ब्रिटिशसरह निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, जागिर कटौतीमा परेका सबैलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, विधवाहरूलाई समान पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । नेपाल तथा बेलायत दुवै मुलुकले तत्काल वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने, वार्ताको मिति र स्थान तोक्नुपर्ने माग भूपू गोर्खा सैनिकको रहेको थियो