गोर्खामा मुद्दामा समाधान गर्न वार्ता गठन गर : एनआरएनए अध्यक्ष पदका प्रत्यासी केसी
गैरआवासीय नेपाली संघले भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकका माग पुरा गराउन बेलायती रक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्काल वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने माग गदै नेपाल सरकारलाई सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठनमा ढिलाई भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर यथासक्दो छिटो वार्ता टोली गठन गर्न आज विहिवार (डिसेम्वर ९) का दिन आग्रह गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बोधार्थ दिइएको छ ।
पत्रमा एनआरएनएले शुरुको दिनदेखिनै बेलायती गोर्खा सैनिकको हकहितकोलागि समन्वय र सहकार्य र पहल गर्दै आएको, गोर्खा सैनिकको समान हकहित, अधिकार, समान पेन्सन लगायत अन्य सेवा सुविधानामा नेपाल सरकार, बेलायती सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुसित बारम्बार लबी गर्दै आएको उल्लेख छ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफ्नो सेवासुविधा, पेन्सन लगायतका माग राख्दै गत अगस्टमा आमरण अनसन बसेका थिए । नेपाल सरकार र बेलायती सरकार दुबैको सहमतीमा गोर्खा सैनिकका मागमा छलफल गर्ने भन्दै आमरण अन्सन तोडिएको थियो । ति माग पुरा गराउन द्विपक्षिय वार्ता टोली गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । त्यसमा गोर्खा सैनिकका उच्च अधिकारी (भेटरान) हरुसमेत संलग्न गराउने सहमति भएको हो ।
वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति पत्रमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट बेलायती सांसद लेओ डोसेर्टी र नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बेलायतको रक्षा मन्त्रालयबाट लेखिएको पत्रमा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिएको सहमतिमा भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिक भेटेरानहरुसहितको वार्ता टोली गठन गरेर दिर्घकालिनरुपमा यो समस्या हल गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त वार्ता टोलीले डिसेम्वर सन् २०२१ को अन्तसम्म पहिलो वार्ता गर्ने सहमति गरेको थियो । तर डिसेम्वरको पहिलो हप्ता बितिसक्दापनि नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन हुन नसकेकोमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु अत्यन्तै चिन्तित बनेको एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार तथा गैर आवाशीय नेपाली कल्याणकारी विभागका सभापति डा. बद्री केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
द्विपक्षिय सहमति अनुसार भूतपूर्व बेलायती सैनिक भेटरानहरुले उठाएका मुद्दाहरु संवोधन गर्ने दस्तावेज मार्च २०२२ सम्म तयार गरि अप्रिल २०२२ देखि लागु गर्ने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख गर्दै भनिएको छ “गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दालाई ब्रिटिस सरकारले सहित उच्च महत्व दिएको समयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रिस्तरको वार्ता टोली ब्रिटिस सरकार रक्षा मन्त्रालयको पत्र अनुसारनै डिसेम्वर २०२१ को अन्तसम्म बनाउन तुरुन्त पहल गर्न अनुरोध छ ।”