एनआरएनएको विवाद समाधानका लागि गठित स्वतन्त्र समितिले तयार पारेको २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)
काठमाडौं – गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दशौं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई समाधानका लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि गठिन विशेषज्ञहरु रहेको एक स्वतन्त्र समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समितिले प्रतिनिधि विवाद समाधान गर्न दुई जना कानूनी र एक जना विज्ञ रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । अधिवक्ता सज्जन बरसिंह थापा, अधिवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेल र सूचना प्रविधि विज्ञ दिपेश प्रधान रहेको तीन सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
सो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्ष कुमार पन्तमार्फत उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाइसकिएको छ । प्रतिवेदनमा समितिले संघभित्र देखिएका विभिन्न विषयलाई समेटिएको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा ७ बुँदे निश्कर्ष तथा आफ्नो राय पनि पेश गरेको छ । पहिलो बुँदामा गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य हुनका लागि गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा गैर आवासीय नेपाली संघको विधानमा परिभाषा गरे बमोजीमको गैर आवासीय नेपाली भएको हुनु पर्ने भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेको हुनाले सो परिभाषा बमोजीमको योग्यता नभएको ब्यक्ती संघको सदस्य हुन नपाउने सुझाव दिइएको छ ।
साथै संघको सदस्यता लिनको लागि ऐन र विधानमा परिभाषीत योग्यता हुनु अनीवार्य देखिन्छ भने यदी योग्यता नभएको ब्यक्तीले सदस्यता लिएमा त्यस्तो ब्यक्तीको सदस्यता स्वतः खारेज हुने हुँदा विधान बमोजीमको योग्यता नभएको कुनै ब्यक्तीले सदस्यता लिई निर्वाचन वा मनोनयनको माध्यमबाट संघको राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय परिषद्को कुनै पद धारणा गरेको पाइएमा सो ब्यक्तीलाई सम्बन्धीत समितिले उक्त पदबाट मुक्त गर्न सक्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनको दुई नम्बर बुँदामा संघको विधान बमोजीम (एमआईएस) प्रणालीमा (इनरोल) नभई अफलाईनमा नै सदस्यता नवीकरण गरि निरन्तरता दिएका सदस्यहरुले संघको विधानमा भएको संशोधन, २०२१ लाई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिले एक वर्षभित्र (एमआईएस) प्रणालीमा सार्न सकिने सुझाव पेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, तीन नम्बर बुँदामा भनीएको छ, ‘महाधिवेशन प्रयोजनको लागि सदस्यता वितरणको समयसिमा ३१ जुलाई २०२१ निर्धारण गरिएको पाईन्छ । सो सिमा पछि पनि सदस्यता प्रदान गर्न विधानले रोक लगाएको देखिदैंन । तर सो समयसिमापछि सदस्यता प्राप्त गर्ने ब्यक्तीले जुलाई ३१ भित्र गरिसक्नुपर्ने गरि तोकिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन र दशौं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधिको निर्वाचनको प्रक्रियामा भने भाग लिन पाउने देखिएन ।’
त्यस्तै, ‘अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धमा संघको विधान तथा नियमावलीहरुको प्रावधान अनुसार राष्टिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरुको अनुपातमा सो परिषद्बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरुको संख्या निर्धारण गरिने र उक्त देशले पठाउन पाउने प्रतिनिधिको संख्यालाई १०० प्रतिशत मानी सोको ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान र विगतमा काम गरेको ब्यक्तीहरुबाट अनुसूची–६ क को प्राथमिकताको आधारमा चयन गरिने ब्यवस्था भएको देखियो भने २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु राष्ट्रिय महाधिवेनको समयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी सदस्यहरुको निर्वाचनसँगै निर्वाचनको माध्यमबाट छनौट हुने भन्ने ब्यवस्था भएबाट सो बमोजीमका प्रतिनिधि चयन गर्दाको बखत नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन भई नसक्ने हुनाले त्यसरी प्रतिनिधि चयन गरेको कुरालाई पुरानै कार्यसमितिले प्रमाणीत गरि पठाउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी चयन भई पुरानो कार्यसमितिले प्रमाणीत गरेको प्रतिनिधिहरु अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयमा पठाउनुपूर्व नै नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेको अवस्थामा पुरानो कार्यसमितिले प्रमाणीत गरि अभिलेखीत गरेको प्रतिनिधिको सूची नयाँ कार्यसमितिले अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सचिवालयमा पठाउनेसम्मको काम गर्न विधानको प्रतिकुल हुने देखिदैंन’, प्रतिवेदनको चौथौ बुँदामा सुझाव दिदैं भनीएको छ ।
त्यस्तैगरि, अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि पठाइएका प्रतिनिधिहरुको छनौटको प्रक्रिया विरुद्धमा परेका सबैजसो ब्यक्तीगत उजुरीहरुमा निर्वाचन सम्बन्धी तालिका प्रकाशन भयो–भएन ? निर्वाचन तालिका अनुसार समयमा मतदाता नामावली प्रकाशन भयो भएन ? नामावली प्रकाशन गरेपछि दावी विरोधको अवसर प्रदान गरियो वा गरिएन ? उम्मेदवारी मनोनयनको लागि जानकारी र उचीत अवसर प्रदान गरियो कि गरिएन ? उम्मेदवारी उपर दावी विरोध गर्ने अवसर प्रदान गरियो गरिएन ? समयमा दावी विरोध पर्यो कि परेन ? त्यस्तो दावी विरोध परेको अवस्थामा तोकिएको समयमा छानबीन भयो भएन ? निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा अनियमितता भएको भए समयमा असहमति–उजुरी परेको थिए वा थिएनन ? निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित हुनुपूर्व उजुरी परेका थिए कि थिएनन ? जस्ता कुराहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट पारि उजुरी परेको देखिएन । तसर्थ त्यस्ता उजुरी निवेदनकै भरमा त्यस्ता उजुरीहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै समिति त्यस्ता ब्यक्तीगत उजुरीहरुमा उठाएका प्रश्नहरुमा प्रवेश गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
छैठौ नम्बर बुँदामा सुझाव दिदैं भनीएको छ, ‘केहि देशहरुमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौट गर्दा विधानले तोके बमोजीम निर्वाचन नगरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले बिनाआधार र मापदण्ड नाम संकलन गरि पठाएको, केहि देशमा निर्वाचित गर्नुपर्ने भन्दा कम संख्यामा मात्र निर्वाचन गरि अधिकांश प्रतिनिधिमा आफ्नो र आफ्ना नजिकका मानीसहरुलाई पठाइएको भन्ने, कुनै देशमा निर्वाचन गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट निर्वाचन गरेको तर सम्बन्धीत ईमेलबाट मतदाता नगरी अन्य ईमेले प्रयोग गरेको, एकै ईमेल आइडीबाट धेरै जनाले मतदान गरेको भन्ने आदी जस्ता उजुरीहरु परेको पाइयो । निर्वाचनको क्रममा यदी कुनै अनीयमीतता भएमा सोको विरुद्धमा तत्कालै उजुरी गर्न सक्ने वैधानीक ब्यवस्था देखिन्छ । यदी कुनै प्रतिनिधिहरु विधान विपरीत निर्वाचन बिना नै पठाइएका छन् भने त्यस्ता अयोग्य प्रतिनिधिहरुलाई महाधिवेशनमा भाग लिई अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्नको लागि अन्तरािष्टय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको प्रयोजनको लागि गठन भएको निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशन गरि दावी–विरोधको लागि तोकिएको समयमा प्रमाणसहित दावी विरोध गरि त्यस्ता अयोग्य ब्यक्तीलाई नामावलीबाट हटाउन सकिने देखिन्छ ।’
त्यसैगरि, ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न उजुरी परेको पाइएको उल्लेख गर्दै धेरै उजुरीहरुमा आफू योग्य भएको तर छनौटमा नपरेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको र छनौट भएको ब्यक्ती छनौट हुनु नपर्ने आधार र कारण देखाउन नसकेकाले त्यस्ता ब्यक्तीगत उजुरीहरुलाई यस समितिले सम्बोधन गर्न नसेकेको राय पेश गरिएको छ ।