परराष्ट्रको निर्देशन कार्यन्वयन नगर्न अदालतद्वारा आदेश, एनआरएनए निर्वाचन निर्धारित मितिमा
लण्डन । उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १०औं महाधिवेशन सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएएलाई दिएको निर्देशन र जारी गरेको पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
एआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परराष्ट्रले अन्यायपूर्ण पत्र जारी गरेको भन्दै बिहीबार मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण आदेश माग गदै परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सरकारविरुद्ध संघले मुद्दा दायर गरेको हो ।मुख्य न्यायधीश नृपध्वज निरौलाको आइतबार बसेको एकल इजलासले मंसिर १९ गते परराष्ट्र र गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । ‘उक्त दिन दुवै पक्षको बहसपछि न्याधीश निरौलाले आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे निर्णय गर्ने छ, ’ उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले भने । त्यतिन्जेलसम्म एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने छ । परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आगामी १९ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
सरकारविरुद्धको निवेदनमा १०औं महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैर कानूनी रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रलायप्रति गैरआवासीय नेपालीहरुको विश्वास नरहेकै कारणले अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएको संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिएका छन् ।
उच्च अदालतको आदेशले एनआरएनएको आगामी निर्वाचन तथा महाधिबेशनका लागि बाटो खुलेको एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले जनाएका छन् ।
अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएसंगै एनआरएनएले डिसेम्बर १५ तोकेको निर्वाचन र १९ र २० डिसेम्बरमा आयोजना हुने १०औं महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको छ ।