उच्च अदालतको फैसला कुमार पन्तको पक्षमा, अब एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन सुनिश्चित
लण्डन । उच्च अदालत पाटनको आइतबारको फैसलाले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी)को निर्वाचनको वातावरण तयार गरेको छ । उच्च अदालतको फैसलाले संघको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि निर्वाचनको वातावरण बनेको हो ।
अदालतको निर्णय सँगै प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनन गराउन दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ ।
न्यायधीशद्धय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
पाटन उच्च अदालतको फैसला पछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने छ ।
परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आज आइवतार सम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतको निर्णय पछि अब भने परराष्ट्रका निर्देशन र पत्रहरु निस्तेज भएका छन् ।
एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको संघको आरोप थियो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले पटक पटक चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर अदातलको फैसला पछि संरक्षक परिषद निर्वाचन गराउनबाट बन्चित भएको छ ।
पाटन उच्च अदालतको फैसलालाई गैरआवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले स्वागत गर्दै भनेका छन् “हस्तक्षेपरहित सबैको एनआरएन बनाउने कदमका निम्ति आजको दिन ऐतिहासिक !!! सबैमा हार्दिक वधाइ तथा न्यायलयप्रति हार्दिक आभार!!!”
यसैगरी , गैर आवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले अदालतको आदेशलाई कसैको जित र हारको रुपमा नलिइ संघभित्रका समस्याको समाधान खोज्न पुनः प्रयत्न गर्नु पर्ने जनाएका छन्।
अदालतको फैसलाले संघको १० औं महाधिवेशन र निर्वाचनको सुनिश्चिता गरेको बताउँदै अदालतको फैसलालाई संघ प्रवक्ता डिबि क्षेत्रीले स्वागत गरेका छन । उनले संस्था भित्रको विवाद आपसी छलफलबाट सुल्झाउदै अघि बढनु पर्ने जनाए । निर्वाचनमा सबै पक्ष सहभागी भई सामाजिक संस्थालाई राजनीतिकबाट टाढा राख्नु पर्ने प्रवक्ता क्षेत्रीको भनाई छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ नेतृत्वको लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ तारिखको लागि निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ । संघको निर्वाचन समितिको तालिका अनुसार भोलि ६ डिसेम्वरमा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने छ भने ११ डिसेम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ ।
उक्त मुद्दामासंघको तर्फबाटः डा भिमार्जुन आचार्य, शेर बहादुर केसी, बिपिन सुवेदी, सतिसकृष्ण खरेल बहस गरेका थिए । प्रमुख संरक्षक घलेका तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेल वहस गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह-न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोईराला, सह-न्याधिवक्ता मुना पौडेल बहसमा सहभागी थिए ।