कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले ३८ अर्ब ४९ करोड मूल्य बराबरको बजेट माग
तस्बिर :नेपाललाइभ
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ३८ अर्ब ४९ करोड मूल्य बराबरको बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको तुलनामा यो ६.४७ प्रतिशत बढी हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई पठाएको बजेट सिलिङका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पेस गरेका ३३ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम राखिएको छैन। नयाँ कार्यक्रम राख्ने भन्दा पनि भएका कार्यक्रमलाई प्रतिफलमुखी बनाउने गरी योजना बनाएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।
‘खास नयाँ कार्यक्रम केही छैन। आयात प्रतिस्थापनका लागि कार्ययोजना बनेको छ। यसैका आधारमा केही कार्यक्रम बजेटमा आयो भने छुट्टै हो,’ उनले भने।
उनका अनुसार उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
‘जुन जुन कृषि वस्तुको आयात बढेको छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी योजना बनाइएको छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयले सबभन्दा धेरै बजेट बढी रासायनिक मलका लागि माग गरेको छ। बर्सेनि रासायनिक मलको माग बढ्दै जाने भएकाले बढी बजेट सोही शीर्षकमा आवश्यक पर्ने सञ्जेलले बताए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिदमा १५ अर्ब रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै आठ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्जेलका अनुसार ‘लाइभस्टक इनोभेसन’ आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम र रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना प्रणाली आधुनिकीकरण कृषि कार्यक्रम वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
यी कार्यक्रममध्ये लाइभस्टक इनोभसन आयोजना अन्तिम चरणमा चलिरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै मन्त्रालयले तीन अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी प्रिमियम बीमा अनुदान शीर्षकमा पशुपंक्षीअन्तर्गत ६० करोड र कृषिअन्तर्गत १२ करोड रूपैयाँ माग गरिएको छ। मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यअन्तर्गत सहकारीबाट धान खरिदका लागि २२ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
खाद्य गोदामघर निर्माणका लागि ४५ करोड, फार्म केन्द्रलाई विशिष्टिकृत बनाउन १५ करोड, प्रांगारिक कृषि वस्तु निर्यात गर्दा अनुदानका लागि ५० लाख, कृषि अनुसन्धानमा तीन अर्ब ४० करोड, पशुपंक्षी खोप खरिदका लागि १० करोड रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
‘कृषि, खाद्यान्न भण्डारण निर्माण र प्रयोगशाला सुध्रिढीकरणका लागि पनि ठूलै बजेट जान्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने। सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नौ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा बजेट माग गरिएको छ। यसअन्तर्गत किसान सूचीकरणका लागि हरेक स्थानीय तहमा ३/३ लाख, कृषि तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि १/१ लाख, उन्नत बिऊबिजनशीर्षकमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० देखि १५ लाख र कृषि प्राविधिकका लागि पनि केही बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
‘मुख्य गरी बढी आयात हुने धान र तरकारीको बिऊमा अनुदान दिने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘तरकारीमा पनि आलुलाई बढी जोड दिएका छौं।’
किसानलाई उन्नत जातको बिऊका साथै कृषि प्राविधिक पनि दिइनेछ। हालसम्म चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए।
‘साना–साना शीर्षकका खर्च नभएका बजेट आन्तरिक क्षेत्रमा अपुग भएको बजेटमा मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘ठूला शीर्षकका बजेट खर्च भएको छ।’
उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुनेछ।
