नागरिकता विधेयक पारित गर्ने गृहकार्य अघि बढाए

२ हप्ता अगाडि

डायस्पोरा नेपाल

निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि नै सरकारले संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सत्ता गठबन्धनको बुधबार बसेको बैठकले सम्भव भए सहमतिबाट, नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । 

संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउनुअघि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास हुने सरकारका एक मन्त्रीले बताए । संसद्को चालु बैठकबाटै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने भनेर सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग केही दिनअघि छलफल गरेका थिए । उनले बजेट पारित भएलगत्तै नागरिकता विधेयक अघि बढ्ने जनाउसमेत दिएका थिए ।

विधेयक पारित नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन छन् । यस्तो समस्या पहाड र हिमाली भेगको तुलनामा तराई–मधेसमा अधिक छ । बालिग भएर पनि नागरिकता नपाउँदा शिक्षा र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुगेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । तराई/मधेसमा निर्वाचनको मुख्य मुद्दा हुने भएकाले जनमत आकर्षित गर्न पनि नागरिकता विधेयक अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असार अन्तिम साता निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । त्यसअघि नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबु–आमाबाट जन्मेका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै गठबन्धन बैठकले यसै संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने निर्णय लिएको बताए । उनका अनुसार गठबन्धन बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि तत्काल टुंग्याउने निर्णय लिएको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका विषयमा भइरहेको प्रगतिको विवरण गठबन्धन बैठकमा राखेका थिए । ‘आजको बैठकमा मूल रूपमा नागरिकता र शान्ति प्रक्रियाका विषयमा छलफलकेन्द्रित भयो, यी दुई विषयलाई चाँडै नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि कार्कीले भने, ‘नागरिकता विधेयक अघि बढाउन केही प्रक्रियागत कुरा बाँकी छन् । तिनलाई पूरा गरेर यसै संसद् बैठकमा अघि बढ्छ ।’

तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ मा संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट २०७५ भदौ ४ मा नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ मा प्रतिवेदनसहित फिर्ता गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको झन्डै एक वर्षसम्म नागरिकता विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाएन । प्रवेश पाएपछि पनि झन्डै दुई वर्ष संसदीय समितिमा विवादित बनेर बस्यो । नागरिकता विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिका ३४ वटा बैठकमा छलफल भएका थिए ।

समितिमा अत्यधिक बहुमत रहेको तत्कालीन नेकपाका सांसदबीच मात्रै विधेयकका व्यवस्थामा एकमत गराउन सकस भएको थियो । विधेयकमाथि छलफल गराउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समितिमा रहेका पार्टीका सांसदलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर छलफल तथा निर्देशन दिएका थिए । विधेयक संशोधनसहित बहुमतले समितिबाट पारित भएको थियो । तत्कालीन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकी थिइन् ।

तर, सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ र दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नागरिकतासँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संसद्ले अगाडि बढाउन सकेको थिएन । ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्ने भनेर खारेज गरिदियो । हाल पनि संसद् बैठकमा महिला सांसदले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन माग गरिरहेका छन् । केही सांसदले विदेशी नागरिकसँग विवाह भई जन्मेका सन्तानलाई नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नागरिकता विधेयक अघि बढाउँदा प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाँदा सत्ता गठबन्धन एकतर्फी ढंगले अघि बढ्न खोजेको बताए । ‘नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं तर सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी अघि बढाउन खोजेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिपक्षलाई माइनस गरेर अघि बढ्न मिल्छ ? प्रतिपक्ष वेटिङ सरकार होइन ? यो संसदीय प्रक्रियाविपरीत छ ।’ उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले सामान्य कुराकानी गरे पनि यस विषयमा खास छलफल नभएको बताए ।

मन्त्री हेरफेर गर्न छलफल

नागरिकता र शान्ति प्रक्रियापछि गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र निर्वाचन मिति घोषणालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्री बदल्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । देउवाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । स्रोतका अनुसार संसद्को दुवै सदनबाट बजेट पारित नहुँदै मन्त्री बदल्दा सरकार नै जोखिममा पर्न सक्ने भय देउवालाई छ ।

एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बदल्दा माओवादी र कांग्रेसमै पनि त्यसको दबाब पर्न सक्ने भन्दै देउवाले ढिलाइ गरिरहेका छन् । ‘मन्त्री हेरफेर गर्ने कामले सत्ता गठबन्धनमा विवाद चर्केर बजेट नै पारित नहुने हो कि भन्ने शंका प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ, त्यसैले दुवै सदनबाट बजेट पारित भएपछि मात्रै एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूबाट (एकीकृत समाजवादी) बाट धेरै दबाब आएको छ । एक–दुई दिनमै हेरफेर हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार तत्काल कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट भने मन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ ।

© 2022 All Right Reserved DiasporaNepal